SUPREME COU

सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह पांच दिन के भीतर उसके द्वारा निर्मित सभी आवासीय इमारतों में एस्केलेटर, लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत करे या नतीजे का सामना करने को तैयार रहे।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति (कॉलेजियम) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नति देने की सिफारिश पर फिर से विचार के मुद्दे पर आज अपना निर्णय टाल दिया। 

जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्‍तावेज स्‍वीकार करें।

कसौली में अवैध निर्माण हटवाने गई महिला अफसर की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त | सुप्रीम कोर्ट ने वारदात को बेहद गंभीर मामला बताया

दस जनवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए जस्टिस जोसेफ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की गई थी। सरकार ने 26 अप्रैल को कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने को कहा था। मल्होत्रा ने 27 अप्रैल को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

बताया जा रहा है कि जब महिला अफसर शैल बाला ने नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय ठाकुर से होटल खाली करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय ठाकुर ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से शैल बाला पर 3 गोलियां दाग दी।

पूर्व चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा स्थिति को ‘ दुर्भाग्यपूर्ण ’ बताया। उन्होंने कहा कि सीजेआई भले ही न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने के मामले में सर्वेसर्वा हों, लेकिन यह काम ‘ निष्पक्ष तरीके से और संस्था के हित ’ में होना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को होने की संभावना है जिसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हेतु उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ के नाम पर फिर से विचार होना है।

यह पहली बार है जब अदालत के सामने एक गिरफ्तार व्यक्ति आईपीसी की धारा 377 को हटाने का अनुरोध कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।

सुप्रीम कोर्ट ने विश्व धरोहर ताजमहल के बदलते रंग पर चिंता व्यक्त करते हुये आज कहा कि सफेद रंग का यह स्मारक पहले पीला हो रहा था लेकिन अब यह भूरा और हरा होने लगा है। 

सुप्रीम कोर्टने बच्चों से संबंधित यौन हिंसा के मुकदमों की सुनवाई के संबंध में सभी हाईकोर्ट्स को आज अनेक निर्देश दिये। इसमें देश के सभी हाईकोर्ट से कहा गया है कि निचली अदालतों को POSCO कानून के तहत लंबित मामलों में अनावश्यक सुनवाई स्थगित नहीं करने का निर्देश दिया जाये। 

तीन नाबालिग बच्चों के साथ निकलने को मजबूर की गयी एक महिला ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मुसलमानों में बहुविवाह तथा निकाह हलाला की प्रथा को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के जज के रुप में प्रोन्नति के लिए उनके नाम पर फिर से विचार करने के मकसद से शीघ्र ही कॉलेजियम की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने आज सरकार पर फिर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार 'न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए गेम खेल रही है'।

अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की

पीठ ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिये सात मई को सूचीबद्ध किया है। घुमंतु अल्पसंख्यक समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गयी थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था।

इंदु मल्होत्रा के शपथ लेने के साथ शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या 25 हो गई है लेकिन यह संख्या न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या 31 से छह कम है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त चेतावनी देते हुये कहा कि कठुआ बलात्कार और हत्या मामले की निष्पक्ष सुनवाई में ‘ रंचमात्र भी कमी ’ होने पर इसे जम्मू कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने संबंधी शीर्ष अदालत की कोलेजियम की सिफारिश आज पुन : विचार के लिये वापस लौटा दी।