इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी।
सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद एसबीआई ने सभी राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा सौंप दिया है, जिसे अब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी।
पाकिस्तान की अदालत ने अपनी सरकार को फटकारने के साथ कहा, "उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर, गृह मंत्रालय के सचिव मामले के तथ्यों से अच्छी तरह परिचित एक अधिकारी को भेजेंगे या अपीलकर्ता के निर्वासन के संबंध में डीएजी (डिप्टी अटॉर्नी जनरल) के माध्यम से अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं, इसके बावजूद हमें 6 हजार करोड़ मिले हैं। बाकियों के 242 सांसद हैं, इसके बावजूद उन्हें 14 हजार करोड़ रुपये का चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि किस बात को लेकर इतना हंगामा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है।
चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपये दान किए हैं। उस कंपनी के मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन को भारत में लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनका लॉटरी के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है।
सुप्रीम कोर्ट NEET-MDS 2024 की परीक्षा को लेकर 15 मार्च को सुनवाई करेगा कि NEET-MDS की परीक्षा आयोजित स्थगित की जाए या नहीं।
कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को भी उसी हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
सूत्रों ने बताया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समयसीमा बढ़ाने को लेकर एसबीआई की याचिका खारिज कर दी थी।
मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन नियम मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं।
चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में SBI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसबीआई को कल तक का समय दिया है।
कोर्ट के पास पहुंचा ये मुद्दा प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के बारे में था। प्रोफेसर ने शिक्षकों और अभिभावकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में "5 अगस्त - काला दिन जम्मू और कश्मीर। 14 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान।" संदेश पोस्ट किया था।
SBI ने बीते 4 मार्च को कोर्ट से आग्रह किया था कि जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस याचिका को सुनवाई के लिए अभी तक शिड्यूल नहीं किया है।
शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है जिसकी 15 साल की बेटी है और वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। एफआईआर के मुताबिक महिला ने बताया कि वह अपनी कपड़े की दुकान संभालती थी। विवाद के बाद वह और उसका पति अलग-अलग रहने लगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 वर्ष पहले दी गई फांसी एक गलत फैसला था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे हर कोई हैरान रह गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 सालों पहले लगी रोक को आज हटा दिया है। इस रोक के हटने से अब ओपन स्कूल वाले छात्र भी नीट परीक्षा में बैठ सकते हैं।
ED की पेटिशन पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नही किया था। इस बात पर अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
सुप्रीम कोर्ट शेख शाहजहां मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
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