UP GOVT

ये नए एम्बुलेंस कई कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं, जिनमें रोगी परिवहन, बुनियादी जीवन समर्थन (बीएलएस), एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस), और मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

1 जनवरी 2008 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही इसमें निजी और कंपनी दोनों के नाम खरीदी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है।

होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय लोगों को सूचित कर यात्रा के लिए मार्ग परिवर्तित किया जाए। उन्होंने उनसे कहा कि शिविर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था की जाए, ताकि खाद्य विषाक्तता जैसी घटनाएं न हों।

यूपी में सरकारी नौकरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जहां पर भी नियुक्तियां की जानी हैं वहां के संबंधित अधिकारी डेटा चयन आयोग को भेजें।

उत्तर प्रदेश में अब 18 साल के कम लोग दोपहिया और चार पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे। इस संबंध में प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

आम तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन-वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए होता है। यह इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, मतलब प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे इस्लाम में हराम माना गया है।

भारत में कैंसर के इलाज की दवाई विकसित करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। CARPE diem नाम की कंपनी ने हाल ही में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करार किया था।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ 1 जनवरी 2023 से जोड़कर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान अलग-अलग तरह की समस्याएं सुनीं और लोगों को आश्वासन दिया कि समस्या किसी भी तरह की हो उसका निदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

अरशद मदनी ने कहा कि दुख की बात है कि आज मदरसों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और मदरसे वालों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों और जमीयत का राजनीति से रत्ती भर भी वास्ता नहीं है और हमने देश की आजादी के बाद खुद को अलग कर लिया था।

UP news: दो बेटियों ने अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में अपने ही पिता के खिलाफ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और कोर्ट से पिता को उम्रकैद देने की पैरवी की। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पिता को उम्रकैद की सजा और 20000 रुपए का जुर्माना लगाया।

Registry in blood relation: योगी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। अब केवल 6 हजार के खर्च पर लाखों-करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है।

UP IAS Transfer: विशाखा जी इससे पहले भी कानपुर के डीएम रह चुके हैं। इस वक्त वे मुख्यमंत्री के विशेष सचिव की जिम्‍मेदारी संभाल रहे हैं।   

खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 8 साल पुराने नियम ही लागू हैं। वर्तमान में इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग भी पात्र हैं, उनके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे और ना ही उन्हें इसको सरेंडर करना होगा। 

उन्होंने कहा- हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। यह भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है।

यूपी सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी किया है।

आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कोर्ट के सामने इस मामले में अपना पक्ष रखा। लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी।