भारत-पाकिस्तान संबंध: ना-नुकर के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की आगामी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में भाग लेने का फैसला कर लिया है, जिसे भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा, भागीदारी के तरीके को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बता दें कि 29 मार्च को, भारत राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) और शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। एससीओ में आठ सदस्य देश शामिल हैं - चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
एनएसए अजीत डोभाल के बुधवार को शुरू होने वाली एससीओ एनएसए स्तर की बैठक से पहले प्रारंभिक बयान देने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने 'काशी' (वाराणसी) में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक में भी भाग लिया था। उस समय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने एससीओ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 'एससीओ अंतरिक्ष में पर्यटन विकास वर्ष 2023' की कार्य योजना को भी अपनाया गया।
इससे पहले, ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत में रक्षा और विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठकों में भाग लेने के लिए इन-हाउस परामर्श शुरू कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली ने पहले ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को निमंत्रण दिया है। रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में निर्धारित है जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी।
भारत आठ देशों के एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है, जो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। ट्रिब्यून ने बताया कि एक घटना को छोड़कर, जहां पाकिस्तान को एक मानचित्र विवाद पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। इस्लामाबाद ने वीडियो लिंक के माध्यम से मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक सहित अन्य सभी कार्यक्रमों में भाग लिया है।
भारत ने 21 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित सैन्य चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और महामारी में सशस्त्र बलों के योगदान पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की संगोष्ठी में पाकिस्तान की भागीदारी से इनकार किया था। भारत ने पाकिस्तानी पक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए नक्शे पर आपत्ति जताई, जिसमें जम्मू और कश्मीर को अपना क्षेत्र दिखाया गया था। मामला विदेश मंत्रालय (MEA) के संज्ञान में आने के बाद, पाकिस्तान पक्ष को "सही नक्शा" दिखाने या संगोष्ठी से दूर रहने के लिए कहा गया।ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने दूर रहने का विकल्प चुना जबकि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों ने कहा कि भारत ने प्रभावी रूप से निमंत्रण वापस ले लिया।
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एक ब्रिगेडियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्रियों की परिषद के तहत एक विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।
सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्री बिलावल एससीओ की बैठक के लिए भारत जाने के इच्छुक हैं। अगर पाकिस्तान रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होता है तो मुमकिन है कि जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत जा सकते हैं।
हाल के दिनों में संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध गतिरोध पर हैं। अगर पाकिस्तान एससीओ के लिए भारत में एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल भेजता है, तो यह बर्फ को तोड़ सकता है, हालांकि यह द्विपक्षीय संबंधों में कोई नाटकीय बदलाव नहीं ला सकता है। सूत्रों ने कहा कि एससीओ मंत्रिस्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी भागीदारी के बारे में अंतिम निर्णय उचित परिश्रम के बाद लिया जाएगा। ट्रिब्यून ने बताया कि यह पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा।
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