अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार को एक नागरिकता विधेयक पेश किया है, जिसमें ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने तथा एच-1बी वीजा प्रणाली में बदलावों का प्रावधान है। कांग्रेस सदस्य लिंडा सांचेज द्वारा पेश ‘यूएस नागरिकता कानून 2023’ में सभी 1.1 करोड़ अप्रमाणित आव्रजकों को नागरिकता देने की रूपरेखा बनायी गयी है। इसमें हर देश की सीमा को खत्म करके रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली में बदलावों का भी प्रस्ताव दिया गया है। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो भारतीयों को इससे सबसे बड़ा फायदा होगा।
अभी सभी देशों का ग्रीन कार्ड के लिए करीब 7 फीसदी कोटा तय है। दरअसल ग्रीन कार्ड एक तरह से अमेरिका का नागरिकता कार्ड है, जो अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिक का दर्जा देता है। साथ ही वहां बसने और रहकर काम करने की अनुमति देता है। मगर अभी तक सभी देशों का कोटा नियमित होन के कारण काफी संख्या में योग्य भारतीयों का अमेरिका में रहकर काम करने और बसने का सपना पूरा नहीं हो पाता था। मगर यह विधेयक आने से उक्त बंदिश खत्म हो जाएगी। इसके बाद अमेरिकी नागरिकता मिलना भी भारतीयों के लिए काफी आसान हो जाएगा। लाखों भारतीयों को इसका फायदा हो सकता है।
अमेरिका में होगा भारतीयों का दबदबा
विभिन्न देशों का ग्रीन कार्ड कोटा खत्म होने से अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीयों का दबदबा हो जाएगा। अभी ग्रीन कार्ड की संख्या सीमित होने से कम भारतीयों को मौका मिल पाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस विधेयक से अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित में डिग्री हासिल करने वालों के लिए देश में रहना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे कम वेतन वाले उद्योग में काम रह रहे लोगों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने, एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर लोगों को देश में काम करने की मंजूरी देने तथा एच-1बी वीजा धारकों के बच्चों को इस प्रणाली से बाहर रखने से रोकने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सांसद सांचेज ने कहा, ‘‘मेक्सिको के आव्रजक अभिभावकों की बेटी के रूप में, मैं यूएस नागरिकता कानून पेश करके सम्मानित महसूस कर रही है जो एक साहसी, परिवर्तनकारी रूपरेखा है जिससे हमारी आव्रजन प्रणाली में कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।
