पटना: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कराने की पहल की गई है। प्रशांत किशोर से कहा गया है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजें। समाधान निकालने का हर संभव प्रयास मिलकर करेंगे। ये जानकारी प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से दी गई है।
प्रशांत किशोर 10:30 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ शेखपुरा आवास पर बैठक करेंगे।
इससे पहले खबर सामने आई थी कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रशांत किशोर समेत कई लोगों को कानूनी नोटिस जारी किया। ये नोटिस उन लोगों को भेजा गया, जिन्होंने 13 दिसंबर को राज्यभर में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) को लेकर उठे विवाद पर आयोग के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। बीएसपीसी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा, "आयोग ने राजनेताओं, कोचिंग सेंटरों से जुड़े कुछ लोगों सहित कई व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने बीपीएससी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। जल्द ही कुछ और नोटिस भेजे जाएंगे।"
परीक्षा नियंत्रक ने उन लोगों के नाम नहीं बताए जिन्हें नोटिस भेजा गया है, लेकिन जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष वाई वी गिरि ने पुष्टि की कि नोटिस प्राप्त करने वालों में पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। गिरि ने कहा कि नोटिस "गलत तरीके से भेजा गया है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।" बीपीएससी के नोटिस में किशोर से कहा गया है कि वे एकीकृत 70वीं सीसीई में गड़बड़ी के संबंध में अपने आरोपों के समर्थन में सात दिनों के भीतर "अकाट्य और सत्यापन योग्य सबूतों और साक्ष्यों का पूरा विवरण" उपलब्ध कराएं। नोटिस में किशोर पर अपमानजनक और निराधार बयान देने का आरोप लगाया गया है।
नोटिस के अनुसार, किशोर ने हालही में साक्षात्कारों में आरोप लगाया कि "बच्चों की नौकरियां 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये में बेची गईं" और दावा किया कि यह घोटाला "₹1,000 करोड़ से अधिक" का है। नोटिस पाने वाले अन्य लोगों में पटना के ट्यूटर और यूट्यूबर खान सर भी शामिल हैं, जिन्होंने BPSC की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।
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