पटना: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस को नेता कन्हैया कुमार को पटना में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च के दौरान राहुल के रथ पर जगह नहीं मिली थी। इस पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं गिर गया था और मुझे बैक में चोट भी लग गई थी। वहां पर हर दल के एक नेता मौजूद थे। और जहां तक मेरे अपमान का सवाल है तो जनता के लिए एक नहीं लाखों अपमान मुझे स्वीकार्य है। जनता से बढ़कर कोई नहीं है।
पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोका
दरअसल बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बुधवार को विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन द्वारा वोटर लिस्ट की गहन जांच के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया था। इस मार्च के दौरान राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया था।
बंद से आम जनजीवन पर असर
विपक्ष के बंद से आम जनजीवन प्रभावित रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे और उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) महासचिव एमए बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के डी राजा और भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए।
जुलूस को शहीद स्मारक के सामने रोका गया
विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने एक विशाल जुलूस के रूप में पटना में चुनाव आयोग दफ्तर तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें कुछ मीटर दूर शहीद स्मारक के सामने रोक दिया गया। पुलिस अधीक्षक (पटना मध्य) दीक्षा ने बताया, ‘‘प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला गया।’’ विपक्षी नेताओं ने एक खुले वाहन में सवार होकर आगे बढ़ते हुए मांग की कि विपक्ष जिसे ‘वोटबंदी’ कह रहा है, उसे तत्काल वापस लिया जाए। विपक्षी नेताओं ने इसे ‘नोटबंदी’ तुल्य करार दिया।
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने’’ का प्रयास-राहुल
राहुल गांधी ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ‘‘लोगों की सेवा करने के बजाय भाजपा की सेवा कर’’ रही है। गांधी ने दावा किया कि ‘‘बिहार में महाराष्ट्र मॉडल को दोहराने’’ का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में हेराफेरी करने के ‘महाराष्ट्र मॉडल’ का विस्तार है और इससे ‘‘न केवल लोगों के वोट देने के अधिकार को बल्कि उनके पूरे भविष्य को हथिया लिया जाएगा।’’
