आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र वर्तमान में म्यांमा और बांग्लादेश के शरणार्थियों और मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) को राहत देने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है। लालदुहोमा ने गुरुवार को विधानसभा को यह जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में राज्य सरकार को म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार ने केंद्र के निर्देशानुसार काम शुरू कर दिया था लेकिन पिछले साल सितंबर में मंत्रिपरिषद ने नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए यह काम रोकने का फैसला किया था।
विपक्षी एमएनएफ सदस्य रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे के एक सवाल का जवाब देते हुए लालदुहोमा ने कहा, ‘‘ हमारी सरकार ने म्यांमा और बांग्लादेश के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र नहीं करने का निर्णय लिया है। जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी बैठक के दौरान मैंने उन्हें अवगत कराया कि केंद्र पहले ही मौजूदा पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा है जो अवैध अप्रवासियों के निर्वासन, शरणार्थियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के लिए है।’’
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