उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी है वहीं अब पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में रिवीजन करने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से साल 2006 से पहले रिटायर होने वाले जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी।
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी से अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
त्रिपुरा के 2.15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री बिपल्ब देब के नेतृत्व में त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की
भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने केंद्र और राज्य यूनिवर्सिटी तथा एडेड कॉलेज के 7.58 लाख शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला किया है।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।
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