BUDGET

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में इंफ्रा पर जोर दिया है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 साल पहले दो लाख करोड़ रुपये था, जो केंद्रीय बजट 2026-27 में बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के मामले में नई रफ्तार देने के इरादे से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है। पिछले साल के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में यह बजट 8.77% ज्यादा है।

संसद में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बजट में राज्य सरकारों की सलाह मानी गई है।

उत्तर प्रदेश का यह बजट पाकिस्तान के बजट से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। गणना के आधार पर इस बजट को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के संयुक्त बजट से भी अधिक बताया जा रहा है।

यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने लॉजिस्टिक के खर्च को कम करने के लिए लगातार 12 सालों तक काम किया है और सरकार के इस काम के दम पर देश का लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट 9% पर आ गया है।

इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 93 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निवेशकों को ब्याज पर खर्च की गई रकम को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की अनुमति है, लेकिन ये सिर्फ कुल डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम के 20% तक ही हो सकता है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि ये बनी रहती है, तो बाकी राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया। इस बजट में आम आदमी, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखने का दावा किया गया है। हालांकि, मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बजट में पूरी नहीं हुईं।

बजट 2026 के दिन जहां घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, वहीं टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी ने निवेशकों को राहत की सांस दी। बजट से निराश बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी भारी दबाव में रहे, लेकिन इस गिरावट भरे माहौल में भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने दमदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींच लिया।

देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स, खासकर मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए बजट 2026 बड़ी राहत लेकर आया है। भले ही इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने टैक्स कानून को ज्यादा मानवीय, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।

महंगाई के दौर में जब हर किलोमीटर जेब पर भारी पड़ रहा है, तब बजट 2026 आम आदमी के लिए राहत की एक साफ़ सांस लेकर आया है। इस बार बजट की सबसे जमीनी और सीधे असर डालने वाली घोषणा सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों के लिए हुई है।

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संदेश दिया है कि सरकार की प्राथमिकता इस बार भी गांव, गरीब और किसान हैं। महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी सामाजिक योजनाओं के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक गति को मेंटेन रखने और बढ़ाने के साथ-साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ने की बात कही। मैनुफैक्चरिंग पर खास तौर से फोकस किए जाने की बात दोहराई।

बजट के दिन हर रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले निवेशक की नजर एक ही सवाल पर टिकी रहती है कि क्या इस बार टैक्स का बोझ कुछ हल्का होगा? बजट 2026 से पहले गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स के बीच ऐसी ही उम्मीद जगी थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से टैक्स-फ्री लंपसम निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाएगी।

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

बजट 2026 में सैलरीड क्लास या टैक्सपेयर्स के लिए मोटर एक्सीडेंट मुआवजे, मैनपावर सर्विसेज और Form 15G / 15H की प्रक्रिया सहित कई मामलों में राहत देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के बाद आपको काफी सुविधा होगी।

शेयर बाजार में एक्टिव ट्रेडिंग करने वालों के लिए बजट 2026 किसी झटके से कम नहीं रहा। डेरिवेटिव सेगमेंट, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेड करने वाले निवेशकों पर सरकार ने टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया है।

एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइये जानते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बार बजट में क्या है।

Budget 2026: बजट 2026 में सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर सेक्टर की दिशा में और कदम उठाने का ऐलान किया है। इसके तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन, प्रोसेसिंग व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता घटाने और चीन के दबदबे को चुनौती देने का लक्ष्य रखा गया है।