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अब तक किसानों के अकाउंट में 6 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। सातवीं किस्त में किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार 2,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। अप्लाई करने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर 2,000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल इनसेंटिव्‍स और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एंड ग्रीन एनर्जी के लिए पूंजी और इं‍डस्ट्रियल खर्च के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बजट उपलब्‍ध कराया जाएगा।

इफको ने कहा कि किसानों के लिए जहां भी संभव हो, कीमतों को कम किया जाएगा।

अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।

कर्ज लेना आसान बनाने के लिए सरकार ने साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की थी। यह कार्ड किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर आसान कर्ज उपलब्ध कराता है।

सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।

सब्जियों का आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा। यहां तक ​​कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा।

सरकार अब किसानों को 6,000 रुपए के अलावा अलग से 5,000 रुपए दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा।

उत्तर रेलवे ने पंजाब में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और रिशिड्यूल कर दिया है।

मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,0000 रुपए और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 4,000 रुपए मिलाकर 10,000 मिलेंगे।

2020-21 खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन 1,445.2 लाख टन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि गन्ने और कपास जैसी नकदी फसलों का उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana में केंद्र सरकार किसानों को एक वित्त वर्ष में 6000 रुपए तीन बराबर किस्तों में देती है।

पंजाब व हरियाणा में तय समय से पहले धान की सरकारी खरीद शुरू करने के बाद अब केंद्र ने मंगलवार को किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है।

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसान 5 साल में 3 लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण ले सकते हैं। इस ऋण की ब्याज दर 4 प्रतिशत होती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है।

अब सरकार इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी करने वाली है।

द्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारत ने चालू सीजन 2019-20 में अब तक चीनी निर्यात के 57 लाख टन के सौदे किए हैं।

सरकार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद पर मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रखेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए केएमएस 2020-21 के लिए 14.09 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पीएम किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के 5 प्रतिशत लाभार्थियों की औचक जांच करने का निर्देश दिया है