FASTAGS

यह पास एक बार ₹3,000 का शुल्क लेकर एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स की सुविधा प्रदान करता है। यह लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू होता है।

FASTag Annual Pass एक सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय इन शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो।

Fastag Annual Pass के तहत वाहन चालकों को हर बार टोल चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे एक बार में सालभर का भुगतान कर सकते हैं। यह पास कैसे मिलेगा, कितना खर्च होगा, कौन-कौन से वाहन इसके दायरे में आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होना जरूरी है।

​15 अगस्त से सरकार प्राइवेट वाहनों के लिए सालाना फास्टैग पास शुरू करने जा रही है। इसमें सालाना 3000 रुपये खर्च करने पर 200 ट्रिप या सालभर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।

NPCI सर्कुलर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गाड़ी के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर FASTag लेनदेन का निपटान किया जाए ताकि ग्राहकों को देर से लेनदेन के कारण परेशान न होना पड़े।

नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।

FASTag KYC को लेकर NHAI की ओर से डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप 29 फरवरी तक केवाईसी करा सकते हैं।

FASTag KYC Deadline: फास्टैग की केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद आपकी फास्टैग केवाईसी पूरी नहीं होती है तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

फास्टैग के क्रियान्वयन के मामले में जोधपुर टोल प्लाजा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहां 91 प्रतिशत टोल टैक्स संग्रह फास्टैग के जरिये हो रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को 15 दिसंबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है।

फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जिससे टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

तीन दिसंबर 2019 तक कुल 82.55 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके थे।

ICICI बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक अबतक 10 लाख से ज्यादा FASTags जारी कर चुका है और इस आंकड़े तक पहुंचने वाला यह देश का पहला बैंक है

देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर अब आपको शुल्‍क भुगतान के लिए लंबी लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।