FINANCE

इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।

भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सब्सिडी रोधी शुल्क लगा दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रही, जिसने सरकार पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाने को मजबूर किया।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एयर इंडिया बिक्री के लिए गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक मंगलवार को हो सकती है।

Latest GST Collection Updates: Gross GST revenue collected in month of Dec, 2019: 2020 में मोदी सरकार के लिए आई पहली खुशखबरी, दिसंबर में GST संग्रह रहा 1.03 लाख करोड़ रुपए

वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र, राज्यों का 39-39 प्रतिशत हिस्सा होगा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।

वित्त मंत्रालय अगले साल 20 मार्च को 'अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान' सम्मेलन का आयोजन करेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी 2020 से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार (28 दिसंबर 2019) को बैठक करेंगी।

केंद्र सरकार ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिए खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया। स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ।

एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।

देश की सबसे तेज गति से विकास कर रही गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में से एक पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2019 में 1000 करोड़ रुपए के एयूएम को पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

अधिकारियों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि फील्ड एनफोर्समेंट ड्राइव और विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान न किया जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।

भारत की पहली वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं, जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं।