FINANCE

आईटीआई आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने कालाधन मामलों पर जो सूचना दी है, वह गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आती है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने फरवरी महीने में वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था

पिछले साल अगस्त से जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और मार्च में यह अपने उच्चतम स्तर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा था।

2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत किया था जो कि 2015-16 में 8.8 प्रतिशत थी।

उमर ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना के तहत प्रधानमंत्री चाहते थे कि मैं वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय का काम संभालूं।

आईआरएफसी भारतीय रेल के विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार और उधारी के माध्यम से पूंजी जुटाती है। वहीं, आईआरसीटीसी रेलवे का खानपान और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालती है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य से कम रहने और इसके साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) वसूली भी कम होने का राजकोषीय घाटे की लक्ष्य प्राप्ति पर असर पड़ सकता है।

पांच साल की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज की दर 8.7 प्रतिशत ही रहेगी। वरिष्ठ नागरिक योजना पर ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। बचज जमाओं पर ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक रहेगी।

नोटबंदी के बाद निर्धारित समय में बैंकों में 15.31 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट जमा किए गए। यह आठ नवंबर 2016 को चलन में 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट का 99.3 प्रतिशत है।

राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी 58 वर्षीय गर्ग जून 2017 से आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे हैं।

सरकार ने चीनी मिलों को बैंक कर्ज पर 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को भी मंजूरी दे दी।

करीब 10 साल पहले यानि मार्च 2009 में भारती रिजर्व बैंक ने 10 रुपए का सिक्का जारी किया था और अब 10 साल के बाद सरकार फिर से नया सिक्का मार्केट में उतारने जा रही है

पाकिस्तान एफएटीएफ सिफारिशों की उपेक्षा करता है और उसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी तक 10.70 लाख करोड़ रुपए की आय जीएसटी से हुई है।

नोटबंदी वाले वित्त वर्ष 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की है कि इस तरह की रिपोर्ट उसे मिली हैं और उसे समिति के समक्ष रखा गया है, जो इसकी जांच करेगी।

मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए लागू किए गए विभिन्न कर राहत उपायों के बावजूद यह वृद्धि हासिल की गई है।

इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।

आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे।