GST

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इसमें राज्य प्रतिनिधियों का एक पैनल शामिल होता है। बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी।

जीएसटी परिषद की 11 जुलाई को होने वाली 50वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

GST Department: जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है। कई चीजें पहले से आसान हुई है। इस बीच फर्जी कंपनियों की संख्या में भी वृ्द्धि देखने को मिली है। अब उसपर लगाम लगना शुरू हो गया है।

अभी तक सिनामाघरों और मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, इसे 5 प्रतिशत किया जा सकता है।

जानकारों का कहना है कि सरकारी के लिए यह अच्छी खबर है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार विकास के कार्यों पर ज्यादा खर्च कर पाएगी। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी आवंटन बढ़ेगा, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा।

फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल समेत दूसरे कई होम अप्लायंसेस से जीएसटी की दर को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने उन सामान की लिस्ट को भी शेयर किया है जिनसे GST दर को कम किया गया है। अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दाम में मिलने वाले है

One nation One Tax: अलग-अलग तरह के टैक्स से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी को लागू किया था। धीरे-धीरे इस निर्णय को भी 6 साल हो चुके हैं।

GST Officer: जीएसटी अधिकारियों ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा रहा था।

GST प्रशासन ने हाल ही में हजारों फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे GST फर्जीवाड़े पर सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है।

चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कुल संग्रह में वृद्धि 12-14 प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर 20 प्रतिशत रही थी।

आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण और छानबीन पर देशभर में कुल 4,909 कारोबारी प्रतिष्ठान संदिग्ध पाए गए।

इससे पहले अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।

ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जीटीए के पास सामान की आपूर्ति या फिर आपूर्ति प्राप्त करने के आधार पर (रिवर्स चार्ज) कर देने का विकल्प है। दोनों के अपने फायदे-नुकसान हैं।

मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

Fake GST Registration Advantage: GST कलेक्शन को लेकर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार को कुछ लोग चुना भी लगा रहे हैं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।

जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था।

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

शाखा कार्यालय इंजीनियरिंग, डिजाइन एवं लेखा जैसी सेवाएं अपने मुख्यालय को मुहैया कराता है। कंपनी की दलील थी कि कर्मचारी कंपनी में नियुक्त हुए हैं और वे मुख्यालय या शाखा कार्यालय के बजाय पूरी कंपनी के लिए काम करते हैं।