INCOME TAX

चालू वित्‍त वर्ष के पहले साढ़े नौ महीने में सरकार का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 18.7 प्रतिशत बढ़ा है, जो राहत देने वाली बात है।

आम बजट की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, हर कोई- विशेषकर नौकरीपेशा लोग- वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की ओर उम्‍मीद भरी नजरों से देख रहा है।

900 से ज्यादा मामलों में संपत्ति जब्त की गई है, जब्त की गई संपत्ति में जमीन, फ्लैट, दुकान, ज्वैलरी, गाड़ियां, बैंक खातों में डिपॉजिट तथा फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।

नए कानून में बेनामी संपत्ति रखने पर लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और सात साल तक का कठोर कारावास भी हो सकता है।

इस साल 1 फरवरी को जब वित्‍त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट भाषण पढ़ रहे होंगे तो उस वक्‍त मध्‍यम वर्ग की निगाहें और उम्‍मीदें उन पर टिकी होंगी।

आयकर वसूली के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह में प्रत्यक्ष कर वसूली 18.2 प्रतिशत बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्‍त वर्ष 2014-15) में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या बढ़कर 4.07 करोड़ हो गई जो इससे पहले के वर्ष में 3.65 करोड़ थी।

इन वाहनों को रोड टैक्‍स और टोल टैक्‍स से भी छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्‍हें फ्री पार्किंग और इन वाहनों को चार्ज करने में उपयोग की जाने वाली बिजली के दाम में 50 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए।

टैक्‍स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।

सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्‍स विभाग को दिया है।

अप्रैल 2017 से 7 नवंबर 2017 के दौरान देश में कुल 3.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है

वित्‍त वर्ष 2014-15 (कर निर्धारण वर्ष 2015-16) में करोड़पतियों की संख्‍या में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन लोगों ने अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न में एक करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी की घोषणा की है।

सरकार 2018 से अखिल भारतीय स्तर पर आयकरदाताओं की ई-एसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। CBDT ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए तेजी से रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने आज बताया कि इनकम टैक्‍स विभाग ने नोटबंदी के बाद मार्च-2017 तक कुल 900 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति जब्‍त की है।

आभासी मुद्रा बिटकॉइन में निवेश व कारोबार मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आयकर विभाग देश भर में चार से पांच लाख अति धनाढ्य व्यक्तियों (एचएनआई) को नोटिस जारी करने की तैयारी में है।

आयकर विभाग ने बुधवार को दिल्ली, बैंग्लुरू, कोच्चि, हैदराबाद और गुरुग्राम में आज सुबह 9 बिटकॉइन एक्सचेंजों पर छापेमारी की गई है

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है

टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्‍होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।

नोटबंदी के बाद एक खाते में एक से अधिक बार में जमा करवाई गई 15.93 करोड़ रुपए की नकद राशि को एक विशेष अदालत ने ‘बेनामी संपत्ति’ करार दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के एक बैंक के खाते में नोटबंदी के दौरान जमा हुए 15.39 करोड़ रुपए की रकम को बेनामी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है