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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।

यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।

आप चाहें जितनी भी सावधानी बरतें, आप कभी न कभी अनचाही दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से आपको बचाता है इंश्योरेंस।

बैंक बोर्ड ब्यूरों (बीबीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक और निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश की है।

अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा बीमा संघ (जीआईपीएसए) के 21 फरवरी के परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए चार सरकारी बीमा कंपनियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिक्लेम प्रीमियम को बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर भी अब लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है।

आमतौर पर समझा जाता है कि सालाना आय का कम से कम 10 गुना जीवन बीमा कवर लेना चाहिए। हम इन तीन तरीकों से ही सम एश्योर्ड तय कर सकते हैं...

एक सर्वे के अनुसार महामारी के दौरान 51 प्रतिशत लोगों ने बीमा में निवेश किया। वहीं 48 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा समाधान में पैसा लगाया। यह अन्य वित्तीय संपत्ति वर्ग की तुलना में कही अधिक है।

सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि महामारी के दौरान 30 प्रतिशत लोगों ने पहली बार जीवन बीमा में निवेश किया। वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य सबंधी बीमा समाधान में निवेश किया।

एक्टिव हेल्थ पॉलिसी के अपग्रेड वर्जन में ग्राहकों के लिए रिवार्ड्स और बीमित रकम के 100 फीसदी तक के बराबर री-लोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संग्रह जनवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,488.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद कम प्रीमियम पर आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं हैं। जिसमें किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।

समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं है। ग्राहक को प्रीमियम की जानकारी के साथ साथ कवरेज के अन्य विकल्प और छूट आदि की भी जानकारी नहीं मिल पाती।

RuPay अपने सभी तरह के डेबिट कार्ड जैसे रूपे क्लासिक, रूपे प्लेटिनम अैर पीएमजेडीवाई आदि पर फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और परमानेंट टोटल डिस्एबिलिटी कवर प्रदान करता है।

अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है।

इन खास किफायती बीमा योजनाओं में खास जरूरतों पर आधारित बीमा की पेशकश की जाती है, जिनमें प्रीमियम और बीमा कवर दोनों ही कम होते हैं। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सऐप भारत के छोटे व्यवसायों के और अधिक डिजिटलीकरण में मदद करना चाहता है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए अपने पसंदीदा व्यवसायों से जुड़ना और उन्हें खरीदना आसान हो सके।

देशभर में बीमित क्षेत्र अभी तक महज 30 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा फसल बीमित करने वाला राज्य कर्नाटक है जहां के किसानों की 40 से 50 फसलें बीमित होती हैं।

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अपनी शाखाओं को सुसंगत करने तथा ऐसे खर्चों में कटौती करने को कहा है, जिनसे बचा जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। एक बीमा कंपनी ने मृतक की माता को ब्याज के साथ दावे की पूरी राशि का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ आयोग में याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी के मुताबिक बीमा लेते वक्त पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी।