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पुरानी गाड़ियों के लिए उम्र सीमा की पॉलिसी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। नई गाड़ी खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी में कम-से-कम 50 फीसदी छूट मिलेगी।

एयर पॉल्‍यूशन के मामले में साल 2015 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। औसत पर्टीकुलैट मैटर एक्‍सपोजर चीन की तुलना में भारत में सबसे ज्‍यादा है।

देश के महानगरों में यूरो 6 मानक वाला ईंधन 1 अप्रैल, 2020 की समय सीमा से कहीं पहले उपलब्ध होगा। इसके तहत दिल्ली को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी।

दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर आज फैसला संभव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को फॉर्मूले को लेकर बैठक की। छिन सकती है महिलाओं से छूट।

टाटा के स्वामित्व वाली लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने लग्जरी डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाए जाने की कड़ी आलोचना की है।

10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी के मालिक दिल्ली-एनसीआर के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब एनओसी ले सकते हैं। गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, ऑड-ईवन फॉर्मूला को मार्च के बाद फिर से लागू किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी की जरूरत है।

सियाम ने कहा कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन फॉर्मूला से दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ तो कम हुई। लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि इससे प्रदूषण कम हुआ है या नहीं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय जोर देकर कहा कि सरकार का 15 जनवरी के बाद सड़क पर कार संबंधी ऑड-इवन फॉर्मूला टेस्ट को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है।

चीन ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2500 छोटी प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को बंद किया जाएगा।

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में शामिल बीजिंग के लोगों को ऑड-ईवन से अब ज्‍यादा परेशानी नहीं होती, उन्‍होंने इसके लिए नए रास्‍ते निकाल लिए हैं।

दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्‍ली इतना अधिक प्रदूषित क्‍यों है, इसका वास्‍तविक कारण किसी को पता नहीं है।

एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैस एमिशन के लिहाज दिल्ली का ट्रांसपोर्ट कोलकाता से छह गुना, अहमदाबाद से पांच गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है।

एनजीटी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का पंजीकरण न किया जाए। एनजीटी ने सरकारों को भी नए वाहन खरीदने से मना कर दिया है।

केंद्र सरकार ने 15 साल और इससे ज्‍यादा पुराने कमर्शियल वाहन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह नया नियम अगले साल अप्रैल से लागू होगा।