केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सलाहकार परिषद ने करीब एक साल पहले इस तरह की समिति बनाने का फैसला किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-मार्च, 2023 के दौरान सालाना आधार पर दामों में सर्वाधिक सात प्रतिशत की वृद्धि बेंगलुरु में हुई। इसके बाद मुंबई में छह प्रतिशत और हैदराबाद तथा चेन्नई में पांच-पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से नई दिल्ली तक हाई-स्पीड मेट्रो, फ्रेट कॉरिडोर, बोडाकी में ट्रांसपोर्ट हब ऐसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इस क्षेत्र को व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सबसे अधिक मांग वाला निवेश स्थान बनाते हैं।
कंपनी 25 एकड़ की इस परियोजना में पांच टॉवर में 1,137 चार बीएचके अपार्टमेंट बनाएगी। हर टॉवर 38-39 मंजिल का होगा। यह परियोजना गुरुग्राम के सेक्टर 63 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में स्थित है।
गुरुग्राम और नई दिल्ली की तुलना में नोएडा-ग्रेटर नोएडा का किफायती होना भी इसका यूएसपी बन गया है। इसके चलते देश समेत विदेशी निवेशक इस क्षेत्र में बन रहे रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं।
घर खरीदने से पहले यह तय करना काफी मुश्किल होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव संपत्ति में निवेश करें। बेहतर रिटर्न पानी के लिए आप इनमें निवेश करने से पहले अपनी पसंद जोखिम की क्षमता और अपनी इनकम को ध्यान में जरूर रखें। जोखिम से बचने के लिए रेडी टू मूव संपत्ति में निवेश करें।
रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में मांग-आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा, भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।
एक रिपोर्ट बताती है कि रियल एस्टेट में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के 50 मिलियन के मुकाबले सिर्फ 7 मिलियन होने का अनुमान है। इसके साथ ही कंपनियों में प्रमुख पदों पर उनके वेतन में भी 15% तक की वेतन असमानता है।
करीब 70 प्रतिशत मिलेनियल किराये के बजाय अपना घर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। यह रूझान 2016 के रूझान के ठीक विपरीत है, जब सर्वे में पाया गया था कि 68 प्रतिशत अपने माता-पिता के साथ नहीं बल्कि किराये के घर में रहते हैं।
आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की न्यूनतम वृद्धि की घोषणा करके इसे 6.50% तक ले जाने का कदम उठाया है। यह बढ़ोतरी थोड़ी निराशाजनक है क्योंकि केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कोई बड़ा पुश नहीं दिया गया था।
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, बजट हस्तक्षेप करने का एक संभावित तरीका घरों के लिए मूल्य बैंडविड्थ को संशोधित करना है, जो विभिन्न शहरों के बाजार के अनुसार किफायती आवास के रूप में योग्य हैं।
रीट का मॉडल म्यूचुअल फंड की तरह है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा जुटाकर फंड मैनेजर अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, ठीक उसी तरह रीट में निवेशकों का पैसा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया जाता है।
2021 का साल चीन में झंझावात वाला रहा। इसी साल में चीन में रियल एस्टेट कारोबार के ढहने की शुरुआत हुई। निवेशकों का पैसा चुकाने में नाकाम रहने के बाद दिसंबर 2021 में एवरग्रांड ने डॉलर बॉन्ड्स को डिफॉल्ट कर दिया।
सलाहकार कंपनी ने कहा कि धारणा में नरमी मुख्य रूप से कमजोर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव की वजह से आई है।
कोरोना के बाद से मंदी की आशंका ने इस सेक्टर की ग्रोथ में ब्रेक लगाने का काम किया है। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि इस सेक्टर में बूम लाने के लिए वह बजट में कुछ बड़े प्रावधान करेगी।
वर्ष 2022 में बनकर तैयार होने वाले घरों में से सर्वाधिक 1.26 लाख इकाइयां मुंबई इलाके में थीं। मुंबई में वर्ष 2021 में सिर्फ 70,500 घर ही बनकर तैयार थे।
आवास ऋण के ब्याज पर 2 लाख रुपये की कर छूट को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र अभी भी महामारी के प्रभाव से उबर रहा है।
पिछले साल शीर्ष आठ शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 3,12,666 इकाई हो गई। यह पिछले नौ साल का उच्च स्तर है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए साल की शुरुआत में अच्छी डील ऑफर करते हैं। इसमें कैश डिस्काउंट से लेकर कई दूसरी छूट शामिल होती है।
नई आपूर्ति की बात की जाए, तो सात प्रमुख शहरों मे आपूर्ति इस साल 51 प्रतिशत के उछाल के साथ 3,57,600 इकाई पर पहुंच गई।
लेटेस्ट न्यूज़
