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रियल एस्टेट में सुधार के लिए रेरा लगातार कदम उठा रहा है। अब यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक कई बिल्डर भोले-भाले खरीदारों से ज्यादा पैसा ले लेते हैं।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घरों की बिक्री 2022 के 19,240 से 11 प्रतिशत बढ़कर 2023 में 21,364 इकाई हो गई। नए घरों की आपूर्ति 15,382 इकाई से 34 प्रतिशत बढ़कर 20,572 इकाई हो गई। दिल्ली-एनसीआर में गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 लाख रुपये तक की लागत वाले घरों में नई आपूर्ति साल 2023 में साल-दर-साल 20 प्रतिशत कम हो गई। इसके चलते किफायती घरों की बिक्री में भी गिरावट आई।

कोलियर्स इंडिया के मुताबिक, रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 129.94 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। हालांकि पिछले साल निवेश में 53 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ ऑफिस सेगमेंट 302.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया.

आंकड़ों के अनुसार इस कैलेंडर वर्ष 2023 में आवासीय बिक्री 4,76,530 इकाई रही। यह किसी भी कैलेंडर वर्ष में दर्ज अभी तक की सबसे अधिक बिक्री है। 2022 में 3,64,870 इकाइयों की बिक्री की गई थी।

हालांकि, शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार समेत तीनों प्राधिकरण और बोर्ड के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।

दिल्ली-एनसीआर में कई हॉट प्रॉपर्टी मार्केट हैं, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम शामिल हैं। हालांकि, इनमें गुरुग्राम ने प्रीमियम प्रॉपर्टी की डिमांड को लेकर सबको पीछे छोड़ दिया है। गुरुग्राम में करोड़ों कीमत के फ्लैट धड़ाधड़ बिक रहे हैं।

नए साल में होम लोन सस्ता होने की पूरी उम्मीद है। आरबीआई ने 2023 में होम लाने पर बढ़ी ईएमआई में कमी नहीं की है। हालांकि, अब महंगाई कंट्रोल में है। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि अगले साल यानी नए साल में आरबीआई कर्ज सस्ता करेगा।

Suraj Estate IPO: सूरज एस्टेट के आईपीओ का प्राइस बैंड 340 रुपये से लेकर 360 रुपये प्रति शेयर निर्घारित किया गया है। ये आईपीआई 20 दिसंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा।

एनारॉक के मुताबिक, जनवरी-सितंबर 2023 के दौरान टॉप सात शहरों में 3.49 लाख यूनिट्स बेची गईं। बिक्री आंकड़ा 2022 में 3.65 लाख यूनिट्स के मुकाबले इस साल 4.5 लाख यूनिट्स को पार करने को तैयार है।

अगर आप अपना घर बुक करने जा रहे हैं तो बुक करने से पहले डेवलपर्स से पांच सवाल जरूर पूछे। ऐसा कर आप बाद की परेशानियों से बच जाएंगे और टेंशन फ्री रहेंगे।

साल के अंत में प्रॉपर्टी ब्रोकर और ​डेवलपर्स के पास खरीदारों की भीड़ नहीं होती है। इसके चलते आप आसानी से सही प्रॉपर्टी का चयन कर सकते हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ समय से जारी तेजी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस तिमाही में भी बरकरार रखने की उम्‍मीद दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में रेपो रेट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का ऐलान कि

देश में 2023 में अभी तक शीर्ष सात शहरों में बेची गई 58 अल्ट्रा-लक्जरी संपत्तियों में से अकेले मुंबई में 53 इकाइयां बेची गईं। गुरुग्राम में दो अपार्टमेंट और नई दिल्ली में दो बंगले बेचे गए। हैदराबाद के जुबली हिल्स में 40 करोड़ रुपये से अधिक का एक आवासीय सौदा हुआ।

सेबी की तरफ से छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) सेट अप करने का फैसला लिया गया है। यह नया नियम जमीन-जायदाद के क्षेत्र के विकास को गति देने में सक्षम होगा। यह पहल खासकर इससे अपरिचित खुदरा निवेशकों के लिए फायदेमंद है।

गुरुग्राम में संपत्ति की कीमतों में अभूतपूर्व 70 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 के लिए नए कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित दरों पर लोगों से 7 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं।

कोरोना महामारी के बाद देश में घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी घरों की मांग बढ़ी है। एक जो बड़ा बदलाव आया था कि महंगे घरों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इससे डेवलपर्स का मुनाफा बढ़ा है।

अगर आप घर खरीदने के लिए आर्थिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हैं, तो बहुत सोचसमझकर फैसला लें। घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट से लेकर मासिक किस्तों (ईएमआई) और पंजीकरण की लगात का आकलन जरूर करें।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के पार पहुंचने के बाद जीआरएपी-3 लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

त्योहारों के दौरान अपेक्षित अच्छी डिमांड के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद है जिससे अगले छह महीनों के दौरान क्षेत्र को गति मिलने की उम्मीद है।