PETROLEUM

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करीब ₹1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो एक तिमाही में कंपनियों का नुकसान ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

सरकार की तरफ से कहा गया कि कच्चे तेल (क्रूड) की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियों का संचालन भी बिना किसी बाधा के जारी है। ड्राई-आउट जैसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे सप्लाई चेन स्थिर बनी हुई है।

भारत का सिर्फ़ 40 परसेंट क्रूड होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, और बाकी 60 परसेंट क्रूड दूसरे सोर्स से आता है। भारत पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस से क्रूड इंपोर्ट करना जारी रखे हुए है। LPG और LNG सप्लाई के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है।

भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है। जानकार मानते हैं कि अगर होर्मुज रूट बंद होता है, तो भारत वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो सकता है।

शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाया जा रहा है। कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (ई-रिक्शा) प्रमुख हो गए हैं। इनका असर यह हुआ है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन में डीजल का उपयोग सीधे तौर पर कम हो रहा है।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन के निर्यात पर लेवी को खत्म कर दिया गया।

विंडफॉल टैक्स को हर दो सप्ताह में संशोधित किया जाता है। पिछली समीक्षा के दौरान 1 मई को पेट्रोलियम क्रूड पर टैक्स को 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।

अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती हैं तो घरेलू कच्चे तेल पर यह टैक्स लगाया जाता है। यह फैसला विंडफॉल गेन टैक्स की हर 15 दिनों पर होने वाली समीक्षा में लिया गया।

डीजल की बिक्री अगस्त में 12 प्रतिशत गिरकर 48.4 लाख टन रह गई। सालाना आधार पर डीजल की बिक्री में 20.7 प्रतिशत की गिरावट रही। इसी तरह अगस्त में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत घटकर 23.8 लाख टन रह गई। अगस्त में एलपीजी बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत घटकर 22 लाख टन रही।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब पाने का सुनहरा मौका है।

भारत 2019 में पेट्रोलियम ईंधन की मांग की वृद्धि चीन को पीछे छोड़ कर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी।

पेट्रोलियम उत्‍पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें घटने का इंतजार कर रहे आम लोगों को झटका लगा है।

देश का निर्यात सितंबर में 25.67 प्रतिशत बढ़कर 28.61 अरब डॉलर रहा। रसायन, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों के कारण निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

क्या आपको पता है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर भी GST लागू कर दिया जाए तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम काफी हद तक कम हो सकते हैं...

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिस वजह से तेल कंपनियां घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा सकती हैं

पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और टेक्‍सटाइल क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात अप्रैल महीने में 19.77 फीसदी बढ़कर 24.63 अरब डॉलर रहा।

मार्च में निर्यात 27.6 फीसदी बढ़कर 29.23 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि, आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। आयात 45.25 फीसदी बढ़कर 39.66 अरब डॉलर पहुंच गया है।