ARBITRATION

भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। वहीं पाकिस्तान कोर्ट के फैसले को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर के उड़ी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने उस पर सर्जिकल कार्रवाई की थी। तब से भारत-पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि वह पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। पीएम की वह बात सच हुई।

बेशर्म पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को किसी भी मंच पर उठाने पहुंच जाता है। इस बार वह कश्मीर से जुड़े किशनगंगा और रतले परियोजना को लेकर हेग की मध्यस्थता अदालत पहुंच गया। अदालत को पाकिस्तान की याचिका सुनने में रुचि पैदा हो गई। मगर भारत ने इस कार्यवाही को अवैध बताते हुए इसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इससे पाक चकरा गया।

एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए।

न्यायाधिकरण ने भारत सरकार से यह भी कहा कि वह केयर्न को लाभांश, कर वापसी पर रोक और बकाया वसूली के लिए शेयरों की आंशिक बिक्री से ली गई राशि ब्याज सहित लौटाए।

केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।

विधि मंत्रालय का मानना है कि ओएनजीसी-रिलायंस गैस चोरी मामले में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।

एक आर्बिट्रेशन कोर्ट (मध्यस्थ पंचाट) ने एक अंतरिम आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी संपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

RIL तथा बीपी पीएलसी ने गैस कीमत संशोधन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में दी गई कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है।

RIL-ONGC विवाद में रिलायंस इंडस्‍ट्रीज से 1.55 अरब डॉलर के मुआवजे की सरकार की मांग को चुनौती देने वाली अर्जी पर समिति में सुनवाई शुरू हो गयी है।