ASSAM

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में गत 16 जनवरी को राष्ट्रविरोधी भाषण देने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक छात्र के खिलाफ शनिवार को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया।

JNU के छात्र शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण वाला वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। असम सरकार में मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि इस देशद्रोही बयान का संज्ञान लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है।

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शाहीन बाग का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जेएनयू का एक छात्र असम को इंडिया से अलग करने की धमकी दे रहा है।

असम में एक साथ 644 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। ये वो आतंकी हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा फैलाने का काम करते थे। असम में लंबे समय से ये आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं।

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि नागिरकता संशोधन ऐक्ट के तहत नागरिकता के लिए धार्मिक उत्पीड़न कोई शर्त नहीं है।

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार असम में रह रहे लोगों को नागरिकता हासिल करने का आवेदन करने के लिए केवल तीन महीने का समय दिए जाने की संभावना है। 

हिमंत विश्व सरमा ने असम विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) असम समझौते का उल्लंघन नहीं करता है। 

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को काले झंडे दिखाए।

असम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं।

भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जहां भी जाती है, नफरत फैलाती है। असम में युवा विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी विरोध हो रहा है। 

असम को इस साल संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी की प्रक्रिया को लेकर हिंसक प्रदर्शनों और विरोध के लिए याद किया जाएगा, जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की गई। राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने के दौरान इसलिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

 बीते दो सप्ताह से नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर असम और त्रिपुरा में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है।

देश के 62 प्रतिशत लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का समर्थन करते हैं। वहीं असम के 68 प्रतिशत लोग इस कानून के खिलाफ हैं। आईएएनएस-सीवोटर सर्वेक्षण में शनिवार को इस बात की जानकारी सामने आई।

असम में 1979 से 1985 तक ऐतिहासिक आंदोलन की अगुवाई कर चुका आसू अब नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह कानून 1985 के असम समझौते का उल्लंघन है और वे इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ बिहार में शनिवार को बुलाए गए बंद के मद्देनजर कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर असम जारी व्यापक अशांति के कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर की गई हिंसा का नहीं। 

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता कानून बांग्लादेश से और लोगों के आने को बढ़ावा नहीं देता है।

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद 11 दिसंबर की शाम मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। 

आसू के मुख्य सलाहकार ने आरोप लगाया कि सरकार ‘अशांति’ फैलाकर तथा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे आतंकी और उग्रवादी संगठनों की भूमिका सामने आने लगी है। असम में हुए हंगामे के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन उल्फा का हाथ होने के सबूत मिले हैं।