BANKING

CBI के कथित तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया है।

देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड घोटाले में आज CBI ने अनेक मुद्दों पर अपना अधिकारिक पक्ष सामने रखा।

एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके।

मूडीज को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा और 2021-22 में अर्थव्यवस्था 9.3 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर लेगी

अफगानिस्तान की बैंकिंग प्रणाली चरमराने के करीब है। केवल निकासी हो रही है, अधिकांश बैंक काम नहीं कर रहे हैं और पूरी सेवाएं नहीं दे रहे हैं।

कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए बैंकों ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे ग्राहकों को बैंक की शाखाओं में आने की कम से कम आवश्यकता हो।

एसबीआई की डोरस्टेप बैंकिंग की मदद से ग्राहक घर बैठे कैश जमा या पा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बैंक इसके लिए एक सेवा शुल्क लेगा

सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ।

देशभर में बैंकिंग सेवा सोमवार और मंगलवार को प्रभावित हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी स्केल I मुख्य परीक्षा 2020 के रिजल्ट की घोषणा के बाद अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 15 और 16 मार्च को बैंकिंग इंडस्ट्री में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

अब सरकारी बैंकों ने भी अपनी ग्राहकोन्मुख सेवाओं के बल पर ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है।

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें, वरना बैकिंग सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। 

1 जनवरी 2021 से साल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। 

वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेष 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के बारे में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फैसला करेगा।

साइबर सिक्युरिटी रिसर्चर के मुताबिक, 70 लाख से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों के फाइनेंशियल डाटाबेस में हैकर्स और स्कैमर्स द्वारा सेंध लगाई जा चुकी है। 

फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह है कि जरूरत से ज्यादा सेविंग अकाउंट नहीं रखने चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास अनावश्यक सेविंग अकाउंट्स हैं तो आप उसे क्लोज करा सकते हैं।

रकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलवीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया है।

पिछले सप्ताह, आरबीआई की एक आंतरिक समिति ने सिफारिश की है कि बड़े कार्पोरेट घरानों को बैंकों के प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही समिति ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।

सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।