सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
सेंसेक्स ने आज बाजार खुलते ही 33,956.31 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 59.36 प्वाइंट घटकर 33,777.38 के स्तर पर था।
SBI के मुताबिक AIBEA और AIBOA के सदस्य उनकी कई शाखाओं में हैं, ऐसे जिन शाखाओं में इन बैंक एसोसिएशनों के सदस्य हैं वहां पर कामकाज और बैंक सेवा प्रभावित हो सकती है
म्बे स्टॉक एक्सचेंज के संसेक्स ने शुरुआती कारोबार में ही 33,341.91 का निचला स्तर छुआ है और इसमें 133.88 प्वाइंट की गिरावट है
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
HDFC बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि हाल फिलहाल बैंकों का कर्ज और सस्ता होने की संभावना कम हैं।
RBI के अनुसार, कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपए के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सतर्कता बरतने और कर्ज न चुकाने वाले पुराने प्रवर्तकों को संबंधित सम्पत्ति पर पुन: सस्ते में दाव लगाने से रोकने के निर्देश दिए हैं
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं।
डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 1-17 नवंबर के दौरान शेयरों में 14,348 करोड़ रुपये (2.2 अरब डॉलर) का निवेश किया।
रिजर्व बैंक ने बैंकों को 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का आदेश दिया है।
नोटबंदी के बाद बैंक खातों में बड़ी राशि जमा करने वाली करीब एक लाख इकाइयों और व्यक्तियों को इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करने की तैयारी में है।
SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंक जीरो बैलेंस एकाउंट (बीएसबीडी) खोलते हैं, जो आपके धन को किसी शुल्क या फीस के बोझ के बिना सुरक्षित रखते हैं।
बैंकों के शेयरों के भाव में हुए बदलाव के हिसाब से देखें तो सरकार अब अपनी तय हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 58 हजार करोड़ रुपए से काफी अधिक जुटा सकती है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंकों को उन खातों पर जुर्माना लगाने से रोक दिया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन आती है।
एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने नोटबंदी से जुड़ा खुलासा किया है। भट्टाचार्य के अनुसार नोटबंदी के लिए बैंकों को और समय दिया जाना चाहिए था।
सरकार ने मंगलवार को सरकारी बैंकों में 2.11 करोड़ रुपए के रीकैपिटलाइजेशन की घोषणा की थी जिसके बाद बुधवार को सरकारी बैंकों के शेयर तेज हुए थे
फाइट फॉर रेरा ने देरी से चल रही परियोजनाओं के लिए भी आवास ऋण पर मासिक किस्त वसूले जाने पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल की मांग की है।
सरकार ने तीन निजी बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को NSC, RD और मंथली इनकम स्कीम जैसी लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करने की अनुमति दे दी है।
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