तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
राजस्थान में सरकारों द्वारा बजट भाषणों में जोर-शोर से की जाने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई हैं।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "लेखापरीक्षा में दो दृष्टांत पाए गए, जहां वित्त मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन से पहले कैग के पूर्वानुमोदन के संबंध में अपने खुद के आदेशों का उल्लंघन किया।"
माकपा ने लड़ाकू विमान राफेल पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले, इसके कुछ अंश समाचार चैनलों पर प्रसारित होने पर सवाल खड़े करते हुए रिपेार्ट के लीक होने का आरोप लगाया है।
इस समय राजनीतिक विवाद का केंद्र बने राफेल जेट विमान सौदे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपट को सरकार मंगलवार को संसद में रखेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस सौदे को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ है
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली रविवार को CAG मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे।
कैग ने संप्रग शासनकाल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा बोइंग को दिए गये 2.1 अरब अमेरिकी डालर के विमान ठेके को लेकर सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि सरकार ने कैग से राफेल की कीमत के बारे में डीटेल साझा की और कैग ने पीएसी से साझा किया लेकिन खड़गे का कहना है पीएसी से कैग ने ऐसा कुछ साझा नहीं किया है और किया जाता तो वो ससंद के सामने होता।
मोदी सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में पिछले साल किए गए सबसे बड़े बदलाव से देश को फायदा हुआ या नुकसान, इसकी रिपोर्ट अगले महीने आ सकती है।
राफेल सौदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का रुख किया और आग्रह किया कि इस मामले में ‘फोरेंसिक ऑडिट’ किया जाए।
सरकार की वित्तीय स्थिति में अगस्त माह में सुधार दिखाई दिया। इस दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत रहा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज राफेल विमान सौदे को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) राजीव महर्षि से मुलाकात की और इस सौदे में कथित तौर पर हुई ‘वित्तीय अनियमितताओं’ के संदर्भ में एक निश्चित समयसीमा के भीतर ‘विशेष एवं फोरेंसिक ऑडिट’ की मांग की।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने रेलवे की मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ोतरी (फ्लेक्सी-फेयर) योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस योजना से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए ‘मजबूर’ होना पड़ रहा है।
कैग ने कहा कि जब कीमत और समय की तुलना की गई तो प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले हवाई यात्रा करना सस्ता है और लोग हवाई जहाज से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसने कहा कि फ्लेक्सी किराया योजना शुरू करने के बाद भी ट्रेनों की समय की पाबंदी का ध्यान नहीं रखा गया।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 534 करोड़ रुपए के गैर-जरूरी खर्च को लेकर FCI की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान्न के परिवहन में खर्च की।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सोना आयात की 80:20 योजना पर उठ रहे सवालों के बीच आज कहा कि इसे उदार बनाने में उपयुक्त मानदंडों का पालन किया गया था।
दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा। इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने शुल्क, आकलन तथा प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन में खामियां पाई हैं।
देश के शीर्ष लेखा परीक्षक CAG ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से काफी राशि बिना खर्च के रह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की योजनाओं के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
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