अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जल्द ही कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा
संघ ने कहा कि तत्कालीन सरकार इस बात पर सहमत हो गयी थी कि यदि बाबरी मस्जिद बनाने से पहले वहां मंदिर होने के साक्ष्य पाये गये तो वह हिन्दू समुदाय का साथ देगी
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित पड़े मामलों का विवरण मुहैया कराने में विफल रहने पर गुरुवार को केंद्र को लताड़ लगाई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जान बूझकर उनके राज्य में औद्योगिक निवेश में बाधा डाल रही है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे के विवादित अध्यादेश के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री राजे का यह विवादित अध्यादेश लोकसेवकों को संरक्षण देने वाला है।
सरकार ने 3 प्राइवेट बैंकों सहित सभी सरकारी बैंकों को एनएससी, रिक्रूरिंग डिपॉजिट और मासिक बचत योजना जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाएं बेचने की अनुमति दी।
इस मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
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