मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में शांति मार्च निकाला।
उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान ‘‘हिंसा के लिए पहचाने गए’’ 28 व्यक्तियों को नोटिस जारी करके उन्हें अपनी स्थिति समझाने या सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने को कहा है।
नोएडा से वाया कालिंदी कुंज जाने वाला मुख्य मार्ग अभी अनिश्तिकाल के लिए बंद ही रहेगा। इस रोड-बंदी के चलते नोएडा से कालिंदी कुंज, सरिता विहार की ओर आने वाले ट्रैफिक को भी गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
बीते दो सप्ताह से नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर असम और त्रिपुरा में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मारे गये लोगों के परिजन की मदद करने की मांग की है।
बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी नागरिक संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के समर्थन में सामने आए हैं और वे इस विवादित कानून के बारे में गलत सूचनाओं और मिथकों को दूर करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में रैलियां कर रहे हैं।
विधायक ने कहा कि जो लोग संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनका ‘सफाया’ एक घंटे में किया जा सकता है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के दीक्षांत समारोह में मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) का विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिला।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। साथ ही ममता ने हैरत जताई कि आखिर कौन सच बोल रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी और एनपीआर पर कहा कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। एनपीआर का डेटा एनआरसी में इस्तेमान नहीं किया जाएगा। मुसलमानों तक फायद न पहुंचे इसलिए विपक्ष डरा रहा है।
संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मेरठ पुलिस ने कुल 365 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 1025 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष नेतृत्व के इनकार के बीच बिजनौर पुलिस ने मंगलवार को यह स्वीकार किया कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ जिले के नहटौर में शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई।
राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी हिन्दुओं ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वे ‘‘उनकी पीड़ा को समझें’’ और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन ना करें।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उसकी भरपाई करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जाने से रोक दिया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि अगर इस कानून का संबंध धर्म से नहीं है तो इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
मंडी हाउस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहां पर दिल्ली पुलिस की तीन कंपनियां तैनात कर दी गई हैं।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीएए और एनआरसी को लेकर खासकर मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्द दूर किया जाए।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कर्नाटक के मंगलुरू में हुई हिंसा का सच सामने आया है। पिछले हफ्ते यहां सीएए के विरोध में हुई हिंसा में दो लोगों की जान चली गई थी।
भाजपा के सांसद रेबती कुमार त्रिपुरा ने सोमवार को दावा किया किया कि उन्हें संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट डालने पर प्रतिबंधित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से ‘धमकियां’ मिली हैं।
संपादक की पसंद
