यूपी के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां कीं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अपने क्रिकेट प्रेम के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है
देश के पूर्व चीफ जस्टिस (Ex CJI) रंजन गोगोई को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया है।
उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक 'ठोस' और 'समन्वित' प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के दौरान 4 महीने की बच्चे की मौत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक परिवार के 7 लोगों की हत्या करने के दोषी शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमारी ज्जमेंट का सम्मान होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी को सेवा में बहाल कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक महिला ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी है और छुट्टी पर गयी है।
सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़ी 143 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह फिलहाल सीएए पर रोक नहीं लगा सकता।
नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।
अपराधियों के बर्बर अपराध करने से नहीं डरने और पुलिसिया मुठभेड़ में चारों आरोपियों के मारे जाने को ‘दुखद’ बताते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोढ़ा ने कहा कि ‘क्या हम अराजकता वाले समाज की ओर बढ़ रहे हैं।’
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘‘न्याय कभी तुरंत नहीं होना चाहिए। न्याय को कभी प्रतिशोध का रूप नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना है कि न्याय उस वक्त अपनी विशेषता खो देता है जब यह प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है।’’
जस्टिस बोबडे ने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई और हाल ही में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने के फैसले में भी वह शामिल रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय के सूचना के अधिकार के दायरे में आने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि मौजूदा सरकार में आरटीआई कानून को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इसके दायरे में किसी के आने-जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह फ़ैसला सुनाया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के दायरे में आएगा।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे को मंगलवार को देश का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करेंगे।
न्यायामूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे। वह 18 नवंबर को शपथ लेंगे। वर्तमान CJI जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है
पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) आर एम लोढ़ा को कथित तौर पर एक लाख रूपये का चूना लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM पर विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। देश की 21 पार्टियों ने EVM से 50% VVPAT पर्चियों के मिलान की मांग की थी।
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