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सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0, अदालत की नई वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे यहां कॉलेजियम प्रणाली है जो 1993 से हमारी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और इसी प्रणाली को हम लागू करते हैं। लेकिन यह कहने के बावजूद, कॉलेजियम प्रणाली के मौजूदा सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे कायम रखें तथा इसे और पारदर्शी बनाएं।

भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और यह बात उनके ध्यान में थी।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित भूमि पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर किसी भी न्यायाधीश के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। इस मामले पर अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस मामले में जजमेंट सुनाया, जिसमें जजों के बीच सहमति और असहमति रही। जानिए कैसे हो सका फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि कोर्ट को पिछले 3 साल में गोद लिये गये बच्चों की संख्या और गोद लिये जाने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों की संख्या बताएं।

एक केस की सुनवाई के दौरान बड़ी ‘खुशखबरी’ साझा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में महिला जजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है और यह 15 साल पहले उठाए गए कदमों का नतीजा है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी दिवंगत पूर्व पत्नी के साथ हुई घटना को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पूर्व पत्नी जो एक वकील थीं, उनसे कहा गया था-एक ऐसा पति ढूंढो, जो घर के काम करे।

मणिपुर हिंसा मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे CJI के कोर्ट में जारी रहेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमिटी बनाने की भी बात कही है।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तकनीक और AI को लेकर अपनी चिता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इसके साथ आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हिं, जोकि किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ट्रेन में 'असुविधा' होने पर भारतीय रेलवे के अफसरों पर नाराजगी जताई थी और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र भेजा था।

वकील ने एक मामले का उल्लेख किया था और मामले की जल्द सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन जब पीठ ने उन्हें बताया कि उनका मामला 17 अप्रैल को सूचीबद्ध होगा, तो उन्होंने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता मांगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों में कटौती से संबंधित एक विधेयक शनिवार को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया और कहा कि प्रस्तावित कानून संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा कानूनी तौर पर सही नहीं होने की वजह से इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही है, उन्होंने बताया कि लोगों के लिए कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं की जड़ों को दूर करने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान की सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच ठन गई है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के इस्तीफे की मांग की। उच्चतम न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के संबंध में स्वत: संज्ञान नोटिस पर असहमति जाहिर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बार की तरफ से अफसोस जताते हुए कहा, आज सुबह जो हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। मैं माफी मांगता हूं। एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे हममें से किसी को पार नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बार को मर्यादा की सीमाओं को पार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने दो नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 34 होनी चाहिए थी, जो आज दो जजों के शपथ लेने के साथ ही पूरी हो गई।

नए जजों की नियुक्ति को लेकर दो महीने तक चले लंबे विवाद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जानिए उनके बारे में सबकुछ--

भारत के मुख्य न्यााधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत के लिए कोई आम या खास नहीं होता, कोर्ट की नजर में सभी समान हैं।

CJI DY Chandrachud Spoke on Emergency in 1975: देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की चर्चा समय-समय पर होती रहती है। इसे लेकर कई बार पक्ष और विपक्ष में तकरार भी हो चुकी है। मगर इमरजेंसी का यह फैसला देश के माथे पर ऐसा कलंक बन चुका है कि जिसका जिक्र यदा-कदा हो ही जाता है।