CJI

सुप्रीम कोर्ट ने केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। दरअसल, ये पूरा मामला CJI के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से जुड़ा हुआ है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता को कहा, "आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। यह विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी करने का अच्छा मौसम है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।" जानें सीजेआई ने किसे कहा ऐसा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी तय प्रोटेस्ट साइट पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि सभी को विरोध प्रदर्शन करने का हक है।

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और CJI से बिना शर्त माफी मांग ली है। अवमानना के मामले में संजय राउत ने कहा है कि उन्हें अपने बयान पर पछतावा है और उनके मन में न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है।

सीजेआई सूर्यकांत ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि उन्होंने पहले ही राहुल गांधी को जवाब दे दिया था कि वह किन कारणों की वजह से नहीं मिल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।

राहुल गांधी ने सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था लेकिन सूर्यकांत ने राहुल गांधी के मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई।

याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के संभावित हितों के टकराव का हवाला देते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। CJI ने आवेदन पर कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और निर्णय लेंगे।

चुनाव आयोग विवाद को लेकर राजनितिक विवाद जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट या निहित अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण पूरी तरह से यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पूर्व मद्रास हाई कोर्ट के जज वी. शिवगणनम जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के काम कर रहे। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के बाद से उन्हें तलाशा जा रहा है। परिजनों ने सीजेआई से भी मदद की अपील की है।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि आर्थिक अपराधों का स्वरूप समय के साथ लगातार बदल रहा है। भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने की आधुनिक व्यवस्था को किसी एक कानून तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बुधवार को कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों का एनरोलमेंट न करें। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही यह आदेश वापस ले लिया गया था। अब CJI ने भी कहा है कि छात्र जल्द से जल्द लाइसेंस लें और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं

NALSAR यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को BCI ने पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। छात्रों ने दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने का विरोध किया था। छात्रों ने NEET विवाद और कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुए घटनाक्रमों को लेकर यह आपत्ति जताई।

अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है, पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिना याचिका कोर्ट आने वालों और रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई है।छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक पन्ने की भी याचिका नहीं थी।

सीजेपी मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, इस पर सीजेआई की बड़ी टिप्पणी सामने आई है।

आपने उस बच्ची को इसलिए नजरअंदाज किया था क्योंकि वह गरीब थी, आपको अपने नाम से डॉक्टर शब्द ही हटा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अस्पतालों और डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए ये तीखी टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हंगामा हुआ, जब खुद अपनी पैरवी कर रहे एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश के साथ बदसलूकी की, कोर्ट रूम में कागज़ फेंके और कार्यवाही में बाधा डाली। जानें फिर क्या हुआ?

सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाई जाएगी। इसके बाद भी किसी वकील या याचिकाकर्ता ने किसी जज को मामले से अलग करवाने की चाल चली तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।