CRUDE OIL

अब तुर्की, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है, जिसने दिसंबर में रूस से 2.6 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन खरीदे।

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर अपना दावा पेश किया है। इसपर वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने बड़ा बयान दिया है। जानें उन्होंने क्या क्या कहा है?

जामनगर के कॉम्प्लेक्स में दो रिफाइनरियां हैं। एक SEZ यूनिट है जहां से यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य बाजारों में फ्यूल एक्सपोर्ट किया जाता है और एक पुरानी यूनिट जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करती है।

डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला के तेल को अपने कंट्रोल में लेकर बड़ी मात्रा में तेल उत्पादन शुरू करने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि जैसे-जैसे टैरिफ का खतरा गहरा रहा है, भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर एक स्पष्ट फैसला लेना होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात 81.3 प्रतिशत घटकर 2.55 अरब डॉलर रह गया, जबकि कुल व्यापार भी मामूली स्तर पर ही रहा।

भारत की प्रमुख विदेश तेल अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) पूर्वी वेनेजुएला के 'सैन क्रिस्टोबल' तेल क्षेत्र का संयुक्त संचालन करती है।

दुनिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में रूस के वागिट अलेक्पेरोव अभी 62वें स्थान पर हैं।

21 नवंबर के बाद रूसी तेल का आयात घटकर लगभग 12.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो मासिक आधार पर 5.7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी दर्शाता है।

रूसी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल रूसी तेल का आयात रोक दिया है।

अमेरिका के दबाव और रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस की ऊर्जा साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत होती दिख रही है। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस ने भारत के लिए एक भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर के रूप में खुद को साबित किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है और अपनी स्थिति फिर से स्पष्ट कर दी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी दुनिया के सामने अपनी बात रख चुके हैं।

एशियाई बाजार में रूसी तेल एक बार फिर भारी छूट पर बिक रहा है। भारत और चीन ने हाल ही में रूसी कच्चे तेल की खरीद घटा दी है, जिसके चलते रूस के लिए यह स्थिति गंभीर आर्थिक दबाव का कारण बन गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अक्टूबर को ल्यूकऑयल के साथ रूस की एक अन्य तेल कंपनी रॉसनेफ्ट पर भी नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ये दोनों कंपनियां रूस के कुल तेल निर्यात का करीब आधा हिस्सा संभालती हैं।

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि रॉसनेफ्ट और ल्यूकऑयल से जुड़े सभी मौजूदा लेनदेन 21 नवंबर तक समाप्त हो जाने चाहिए।

रूस द्वारा यूराल और अन्य ग्रेड के तेल पर दी गई नई और अधिक छूट (औसतन $3.5 से $5 प्रति बैरल, जो जुलाई-अगस्त की $1.5-$2 छूट से काफी अधिक है) के चलते भारत ने शिपमेंट बढ़ाई।

इस महीने के लिए जहाज-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, रूस से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगस्त में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% का दंडात्मक शुल्क लगाया था, ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके और वह रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करे।

हरदीप पुरी ने कहा कि अगर आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादक को हटा देंगे तो आपको खपत में कटौती करनी होगी। इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे।

रूस से नजदीकी का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस बीच रूस ने भारत को तेल पर भारी छूट दे दी है। पुतिन ने जो गिफ्ट भारत को दिया है, यह सुनकर अमेरिका को मिर्ची लगती तय है।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा कि नई दिल्ली की प्राथमिकता देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।