FARMER AGITATION

देश के कई हिस्सों में किसानों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' का असर का असर दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में किसानों ने यातायात को अवरुद्ध करने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया है, वहीं कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर भी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं।

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज 'भारत बंद' की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का सबसे असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा भाजपा के विरोधी दलों द्वारा शासित कई अन्य राज्यों में दिखाई दे सकता है।

किसान गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वे पहले ही पंजाब सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल पर 15 रुपये की वृद्धि ठुकरा चुके थे।

किसान संगठनों ने संसद का घेराव करने की योजना बनाई थी लेकिन किसान यूनियन के एक नेता ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा।

मीडिया की उपेक्षा, महामारी फैलने की आशंका और एक अड़ियल सरकार से समय-समय पर खतरों के बावजूद, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जारी है।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरन 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा करनेवालों का मकसद न सिर्फ इस ऐतिहासिक प्राचीर पर झंडा फहराना और इसे कब्जे में लेने का था बल्कि वे इसे किसान कानून के विरोध में एक आंदोलन स्थल में बदलना चाहते थे।

किसानों यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिर से किसानों के साथ बातचीत शुरू करने की मांग की है

अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में रह रहे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है और राज्य में कई जगहों पर किसान धरने पर बैठे हैं जिनका कोरोना टेस्ट होगा और वैक्सीन लगाई जाएगी।

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान ससंद तक पैदल मार्च करेंगे।

फिलहाल सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और 100 दिन से ज्यादा समय से तीनों बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं जिससे बॉर्डर के रास्ते आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उप आयुक्त गुरदीप खेड़ा ने बताया कि किसानों ने कुछ समय के लिए जंडियाला गुरू रेलवे स्टेशन पर धरना समाप्त कर दिया है जिसके बाद यात्री रेल सेवाएं बहाल हो सकी हैं।

राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भी मोदी सरकार खड़ी है कि किसान बातचीत के लिए टेबल पर आएं। इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों से विनती है कि वे वार्ता के लिए टेबल पर आएं और इस समस्या को हल करें।

नये कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान यूनियन एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देने को तैयार है।

राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि सरकार उनपर अगर दबाव बनाती है तो किसान खेतों में खड़ी अपनी फसलों को आग लगा देंगे। गुरुवार को हरियाणा के खरक पुनिया में एक किसानों की सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है।

दर्शन पाल ने बताया कि 16 फरवरी के दिन सर छोटूराम जयंती के मौके पर किसान देशभर में कार्यक्रम करेंगे और 18 फरवरी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के फायदे के लिए विधेयक लाती हैं। ये कृषि कानून भी करोड़ किसानों, खासतौर से देश के छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू किए गए और देशभर के किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है।

अगर कर्जदार अपनी बकाया राशि का 20 प्रतिशत पुनर्गठन के समय देता है तो उस पर दंडस्वरूप जो भी बकाया ब्याज है, उसे माफ कर दिया जाएगा।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में बुधवार को जींद के कंडेला गांव में हुई महापंचायत में केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर वाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं

तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।