सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की वकालत की।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक 76 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि रकबे को सिंचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है।
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।
अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।
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