GST

22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसी दिन से GST रिफॉर्म्स लागू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने त्यौहारों से पहले आम लोगों को ख़ुशी का बोनस दिया है।

GST दरों में सुधार से सरकार को जहां मामूली नुकसान का अनुमान है, वहीं इससे अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से गति मिलने की संभावना जताई गई है। SBI की रिपोर्ट इसे एक संतुलित और दूरदर्शी कदम मान रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर कहा कि यह आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा फैसला है। पीएम मोदी ने कहा कि अब GST और भी ज्यादा सरल हो गया है। GST के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

सीएम योगी ने कहा-"प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह छोटे कारोबारियों के लिए एक संबल होगा और व्यापार सुगमता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

जीएसटी हटने के बाद आपकी अच्छी खासी रकम बचने वाली है। 22 सितंबर से अब जो भी निजी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यु होगी, लोगों को जीएसटी की रकम नहीं चुकानी होगी। इससे बड़ी राहत मिलेगी।

GST on Mobile Phones: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। आम लोगों को सरकार ने राहत देते हुए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। एसी, टीवी, डिशवॉशिंग मशीन आदि पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया गया है। क्या मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे? आइए जानते हैं...

GST Rate Cut List: जीएसटी काउंसिल के ऐलान से आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। पनीर, छेना, कोई भी पराठे या भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

GST की नई दरों की घोषणा कर दी गई है। अब जीएसटी के लिए केवल दो स्लैब 5% और 18% रखा गया है। इसकी वजह से 12% और 28% के स्लैब वाले कई सामान सस्ते हो गए हैं। वहीं, कई सामानों और सर्विसेज पर से जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। टीवी, एसी आदि पर भी जीएसटी कम किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन में सुधार लाएंगे और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

जीएसटी काउंसिल आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश में है। इसके लिए नए फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर भी टैक्स में राहत दी जा सकती है।

हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 49,525 यूनिट थी।

जीएसटी कलेक्शन डेटा जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्री टैक्स स्लैब कम करने और दरों को लेकर चर्चा करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। उन्होंने आर्थिक मजबूती, रोजगार, जीएसटी सुधारों और तकनीकी प्रगति पर बात करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर सुधारों की प्रतिबद्धता दोहराई।

मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

GoM की यह सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। परिषद की मंजूरी के बाद ही यह बदलाव लागू होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह जीएसटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कहलाएगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों की जरूरत और इससे होने वाले फायदे को राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। केंद्र सरकार जीएसटी दरों को मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की चार कैटेगरी से घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कैटेगरी में लाने की योजना बना रही है।

दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है। मौजूदा समय में GST के चार मुख्य स्लैब हैं-5%, 12%, 18% और 28% हैं जिसे कम कर दो स्लैब में लाने का प्रस्ताव है। टैक्स ढांचा सरल होने से कॉम्प्लायंस कॉस्ट घटेगा, जिससे कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं।

जीएसटी में सुधार लागू होने के बाद अलग-अलग मॉडल के आधार पर एसी की कीमतें 1500 रुपये से 2500 रुपये तक कम हो जाएंगी।