केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
आयात पर अंकुश लगाने तथा रिकॉर्ड उत्पादन की स्थिति में कीमतों में आई गिरावट से किसानों के बचाव के लिए सरकार चने पर 25% का आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो ने कहा है कि भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कृषिं जिंसों पर शुल्कों को तर्कसंगत करने की जरूरत है।
देश में फरवरी के दौरान Gold इंपोर्ट बढ़कर 50 टन पहुंच गया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 82 फीसदी अधिक है। फरवरी 2016 में 27.4 टन सोना आयात हुआ था।
रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि पांच लाख रुपए से कम के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर पैन के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।
बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती हो सकती है।
टाटा स्टील और वीजा स्टील जैसी स्टील कंपनियों ने कोकिंग कोयले पर आयात शुल्क तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकर से छूट देने की मांग की है।
गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे पहले गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत थी।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना को अधिक आकषर्क बनाने के इरादे से सरकार ने इसके छठे चरण में 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने की पेशकश की है।
केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गेहूं और आलू पर आयात शुल्क घटाकर 10 फीसदी कर दिया
पासवान ने कहा कि खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, हम नहीं चाहते कि कीमतें आगे और बढ़ें। इसलिए वायदा वायदा पर रोक लगाना चाहिए।
जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर पांच फीसदी करने की मांग की है।
एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने वाली भारतीयों को कलर टीवी, होम थियेटर सिस्टम तथा सर्राफा और अन्य आभूषण लाने पर 15 फीसदी का शुल्क चुकाना होगा।
सरकार की कोशिशों के बावजूद देश में सोने का इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार इसको देखते हुए ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष प्रवीण लुंकाद ने कहा कि रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 20 फीसदी से बढ़ाकर 27.5 फीसदी करना चाहिए।
कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों के इंपोर्ट ड्यूटी 5 फीसदी और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इससे किसानों और तेल रिफाइनरी को कुछ राहत मिल सकती है।
गेहूं के इंपोर्ट को कम करने के लिए केंद्र सरकार गेहूं पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर सकती है।
नई दिल्ली: सरकार ने आज कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत वृद्धि कर दी। किसानों और घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। साल्वेंट
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