EPFO जल्द प्रॉविडेंट फंड (PF) के ट्रांसफर और उसकी निकासी की प्रक्रिया को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 20 दिसंबर से कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है
रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर पर अगले हफ्ते फैसला ले सकता है।
माना जा रहा है कि नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए समिति अध्यक्ष और RBI गवर्नर ब्याज दरों में 0.25 फीसदी कटौती कर सकती है।
नोटबंदी के बाद बैंकों में नकदी की भारी जमा के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी कर्ज की ब्याज दरों में 0.2 प्रतिशत कटौती की है।
आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी की वजह से प्रभावित बैंकों को राहत दे सकते हैं। बुधवार को नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकते हैं।
चीनी मीडिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोटबंदी फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि यह एक साहसिक कदम और आगे चलकर यह नई मिसाल बना जाएगा।
नोटबंदी के बाद बैंक जमाओं में वृद्धि का ब्याज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कहा गया है कि कम ब्याज दर की वजह से विदेशी धन देश से बाहर जा सकता है।
सरकार करीब 9.70 करोड़ कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही निष्क्रिय EPF खातों में जमा राशि पर 8.8% का ब्याज देने का ऐलान हो सकता है।
ICICI बैंक ने शुक्रवार को ब्याज दर 0.1 फीसदी कम करने की घोषणा की है। वहीं, SBI ने ब्याज दरों में 0.15 फीसदी तक घटा दी है।
ग्राहकों को यह जानना चाहिए कि Car Loan कैसे चुना जाए। कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जानिए बैंकों के Car Loan की ब्याज दरें, EMI और प्रोसेसिंग शुल्क।
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI बैंक ने ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की कटौती की है। ये नई दरें एक अक्टूबर से लागू हो गई है।
सितंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि में हल्की नरमी आई। PMI सितंबर में घटकर 52.1 पर आ गया जो अगस्त में 52.6 था।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति मंगलवार को अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रख सकती है।
PNB ने ब्याज दरों में आधा फीसदी से ज्यादा की बढ़ोत्तरी कर दी है। एक अक्टूबर से ब्याज दरें 9.05 फीसदी से बढ़कर 9.60 फीसदी हो गई है।
सरकार ने तीन विशेषज्ञों को अपनी ओर से नीतिगत दर निर्धारण के लिए गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का सदस्य बनाया है।
RBI के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा कि ब्याज दरें घटाने के लिए केंद्रीय बैंक पर सरकार का दबाव पड़ता था, लेकिन वह कभी इसके दबाव में नहीं आए।
लंबे समय के लिये कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान IFCI ने अपना कर्ज सस्ता करते हुए मानक ब्याज दर 0.1 प्रतिशत घटाकर 9.3 प्रतिशत कर दी है।
रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर को समाप्त तिमाही में विभिन्न लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को अधिसूचित कर दिया।
RBI नौ अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। बेहतर मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति काबू में आ सकती है।
कानून के नए प्रावधानों को अमल में लाते हुए सदस्यीय समिति की स्थापना की दिशा में पहल की है। मौद्रिक समीक्षा में यही समिति ब्याज दरों पर फैसला करेगी।
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