कर्नाटक में सत्तारूढ गठबंधन और भाजपा द्वारा एक-दूसरे पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने से पैदा राजनीतिक उठापटक के बीच, राज्य के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि स्थिति ‘नियंत्रण’ में है और चिंता की कोई बात नहीं है।
बलदेव सिंह सुखपाल सिंह खैरा के करीबी सहयोगी हैं, जिन्होंने हाल ही में पंजाबी एकता पार्टी बनाई थी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर कमलनाथ सरकार गिराने के लिए विधायक को 100 करोड़ रुपये का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है।
राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि ''हमारा प्रथम कार्य हमारी जाति के लिए, उसके बाद समाज के लिए और फिर सर्वसमाज के लिए है।''
फैजाबाद में एक सरकारी ठेकेदार की हत्या के मामले में कथित तौर पर संलिप्तता होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने छत्तीसगढ़ में 90 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस साल हुए चुनाव में 68 ऐसे विधायक चुने गए हैं जो करोड़पति हैं।
राजस्थान और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्रियों के नामों पर मुहर लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम पर गहन मंथन किया।
छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में से 24 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 13 के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले हैं।
एक तरफ मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव से ज्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, वहीं करोड़पति सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है।
पांच सालों में मिजोरम में करोड़पति विधायकों की संख्या में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मिजोरम में प्रति व्यक्ति आय 95,317 रुपये है। साल 2013 में 40 विधायकों में से 30 विधायक करोड़पति थे।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सात मुस्लिम प्रत्याशियों को जीत मिली है जबकि भाजपा के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार युनुस खान हार गए हैं।
आरटीआई से मिली जानकारी से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर खर्च राशि 12.15 करोड़ रुपये के स्तर पर थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में डेढ़ गुना से भी ज्यादा बढ़कर 18.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्चिनी उपाध्याय की उस याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
अदालत ने उन्हें 2016 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का दोषी पाते हुए शुक्रवार को 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने कहा कि वह दोषी सांसद व विधायकों पर आजीवन पाबंदी लगाने के पहलू पर चार दिसंबर को विचार कर सकती है।
वरिष्ठ वकील विजय हंसारी को अमीकस क्यूरे (न्यायमित्र) नियुक्त किया। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता ए. आर. नादकर्णी को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सूचना संकलित करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
नक्सलियों ने विधायक पर तब हमला किया, जब वह तेदेपा नेता और पूर्व विधायक एस.सोमा के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे।
करुनास ने 16 सितंबर को एक सार्वजनिक रैली के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
गुजरात विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसके जरिये विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विधानसभा उपाध्यक्षों और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
एडीआर के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि बिजनस या कृषि में लगे विधायकों की औसत आय 57.81 लाख रुपये है। रियल एस्टेट बिजनस में लगे या अभिनय और फिल्म बनाने वाले विधायकों की सालाना आय क्रमश: 39 लाख रुपये और 28 लाख रुपये है।
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