सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।
कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।
Sebi के प्रमुख अजय त्यागी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की 20 प्रतिशत कंपनियों में अभी भी एक भी महिला निदेशक नहीं है।
सार्वजनिक क्षेत्र के चार वित्तीय संस्थानों के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 22 और 23 जून को होनी है। इनमें SIDBI, IIFCL तथा एक्जिम बैंक शामिल हैं
नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है।
नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
इंडियन रेलवे को श्रीलंका की सरकार से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके तहत रेलवे श्रीलंका को 680 करोड़ रुपए मूल्य का आधुनिक इंजन और ट्रेन सेट की आपूर्ति करेगा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जबकि संपूर्ण मूल्य के लिहाज भारत दुनिया की पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।
सरकार मुनाफे वाली बड़ी व मझौली सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) द्वारा आईपीओ लाने व शेयर बाजारों में लिस्टेड होने के लिए कड़ी समय-सीमा तय करना चाहती है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 16 बैंकों ने 2015-16 में लाभांश नहीं दिया। इससे सरकार को प्राप्तियां दो तिहाई घटकर 1,444.6 करोड़ रुपए के रह गईं।
पीएमओ ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की पहचान कर इसे बेचने की योजना तैयार करने के लिए कहा है।
नवनियुक्त वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बेकार पड़ी संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक निजी भागीदारी या वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करके कर सकते है।
बैंक के कामकाज में दो दिन रुकावट आ सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने 12 और 13 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है।
सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि कमजोर ऋण वृद्धि का कारण ऊंची ब्याज दर नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर फंसे कर्ज का दबाव होना है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में चेयरमैन और CMD तथा प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का फैसला अब PM नहीं बल्कि सम्बद्ध मंत्री ही करेंगे।
सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) के कार्यकारियों के वेतनमान में संशोधन पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है।
सार्वजनिक उपक्रमों में ऐसी क्षमता बढाने की आवश्यकता है ताकि इनमें काम करने वाली महिला अधिकारियों को निदेशक मंडल स्तर के पदों तक पदोन्नति दी जा सके।
सरकार चाहती है कि नकदी संपन्न कोल इंडिया, ऑयल इंडिया और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयरों की पुनर्खरीद करें और बही खाते को सुधारें।
संपादक की पसंद
