केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सोनिया गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कहा कि अब ''इस पार या उस पार'' की लड़ाई होगी। यह कौन की भाषा है?
'हम गाइडलाइंस को रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं व्हाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर तीनों को बोलूंगा, आईटी और कानून मंत्री के रूप में.. कि जितना देश का कानून हम सबपर लागू है, उतना उनपर भी लागू है। कृपा करके अपने प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग अफवाह के लिए मत करिये, वरना कार्रवाई होगी।
रविशंकर प्रसाद ने 'आप की अदालत' में कहा- 'किसी मुस्लिम को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा'
इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने अपने विषेश कार्यक्रम 'आप की अदालत' में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से तीखे सवाल पूछे।
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, ''NPR कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। आप करें तो ठीक, हम उसी काम को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी?''
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मसले पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, हालांकि सरकार इसका विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास करेगी।
केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्ट लोगों को ''निजता का कोई अधिकार नहीं'' है और ऐसे लोगों को व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिये।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती करने की मांग की है।
सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि चीन में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित वुहान क्षेत्र में अभी तक 80 भारतीय छात्र मौजूद हैं।
नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 15 दिसंबर से चल रहे धरने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम नेताओं के एक समूह के सामने आज यह स्पष्ट किया कि अगर बातचीत का कोई आग्रह संगठित तरीके से आता है तो केंद्र उन (शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों) से बात करने को तैयार है।
देशभर में नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर क्यों किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए, इसको लेकर खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वजह बताई है
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत लोकतंत्र है। लोगों को हमारी पार्टी, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की भी आलोचना करने का अधिकार है। उन्होंने कहा सीएए किसी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता।
इन दिनों पूरे देश में सीएए को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। हर जगह मुसलमान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि नागरिकता का सही अर्थ नहीं पता होना। इसीकारण चुनाव मंच में कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद से जानें आखिर क्या है नागरिकता।
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देंगे।
सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड तक पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया है। सरकार ने महत्वाकांक्षीय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की है।
प्रसाद ने कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का स्वागत किया। कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उसके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।
लोकसभा ने मंगलवार को ‘संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए लोकसभा में कहा कि इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षण बना रहेगा।
दूरसंचार विभाग ने देश में 2020 में 5जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।
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