नोएडा अथॉरिटी करीब 20 हजार बायर्स को राहत देते हुए बकाया राशि की 10 प्रतिशत जमा कराने के बाद बिल्डरों को आधे प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करेगा।
जेपी इंफ्राटेक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति घर खरीदारों के साथ है।
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
एक फैसले में कहा है कि सोशल मीडिया ग्रुप पर अन्य लोगों द्वारा डाली जाने वाली अपमानजनक सामग्री के लिए ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
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