Tuesday, May 07, 2024
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राइट्स ग्रुप वर्ल्ड उइगर कांग्रेस 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित, किया था ये बड़ा काम

राइट्स ग्रुप वर्ल्ड उइगर कांग्रेस 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित, किया था ये बड़ा काम

अन्य देश | Feb 07, 2024, 06:41 PM IST

विश्व उइगर कांग्रेस को वर्ष 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऐसा दूसरी बार है, जब विश्व उइगर कांग्रेस को लगातार इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी इस अधिकार संगठन को नोबेल के शांति पुरस्कार से नावाजा जा चुका है।

 क्या तालिबानियों के आगे संयुक्त राष्ट्र भी है अक्षम, आखिर कब बहाल होंगे महिलाओं के अधिकार?

क्या तालिबानियों के आगे संयुक्त राष्ट्र भी है अक्षम, आखिर कब बहाल होंगे महिलाओं के अधिकार?

एशिया | Jan 21, 2023, 01:13 PM IST

UN On Taliban: क्या तालिबानी आतंकियों के आगे संयुक्त राष्ट्र को भी नतमस्तक होना पड़ेगा, क्या तालिबानियों की जिद के आगे संयुक्त राष्ट्र भी अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की बहाली नहीं करा पाएगा। क्या अफगानिस्तान में अब कभी भी महिलाओं को उनके अधिकार वापस नहीं मिल पाएंगे।

दुनिया में कैसे हुई 'पितृसत्ता' की शुरुआत? ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक तमाम देश इसमें फंसे

दुनिया में कैसे हुई 'पितृसत्ता' की शुरुआत? ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक तमाम देश इसमें फंसे

अन्य देश | Sep 22, 2022, 12:17 PM IST

Patriarchy: बहुत से लोग ये मानते हैं कि पितृसत्ता हमेशा से रही है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है? इसकी शुरूआत दरअसल कहां से हुई? पितृसत्ता दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ हद तक कमजोर होने के बाद, एक बार फिर मजबूत हो गई है।

बीसीसीआई मीडिया अधिकारों की ई-नीलामी पहले दिन 4442 करोड़ रुपये तक पहुंची

बीसीसीआई मीडिया अधिकारों की ई-नीलामी पहले दिन 4442 करोड़ रुपये तक पहुंची

क्रिकेट | Apr 04, 2018, 06:34 AM IST

स्टार, सोनी और जियो के बीच प्रतिस्पर्धी बोलियों के कारण भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक समग्र मीडिया अधिकार( जीसीआर) हासिल करने की बोली BCCI की पहली ई- नीलामी के पहले दिन के अंत तक 4442 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

DU: दाखिले से परेशान दिल्ली के छात्रों को मिला बड़ा तोहफा

DU: दाखिले से परेशान दिल्ली के छात्रों को मिला बड़ा तोहफा

राष्ट्रीय | Jun 30, 2017, 06:25 PM IST

विधानसभा द्वारा डीयू से जुड़े दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है।

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