इस साल मानसून सामान्य रहने से ग्रामीण मांग में सुधार जारी रहना चाहिए और इससे रिजर्व बैंक अगस्त में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सेविंग्स अकाउंट में 5,000 रुपए के मिनिमम बैलेंस पर बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि लोग इसे समझ नहीं पाए हैं।
ऊंची वृद्धि दर के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का आह्वान करते हुए एसबीआई ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को चुस्त-दुरुस्त किए जाने की जरूरत बताई।
बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।
उम्मीद से बेहतर GDP के आंकड़े से उत्साहित वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरी तिमाही में 7% वृद्धि ने नोटबंदी के असर के बारे में बड़ी बड़ी बातों को झुठला दिया।
पंजाब सरकार ने कम कीमत संकट से आलू किसानों को बचाने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करने के लिए न नफा न नुकसान आधार पर बाजार में हस्तक्षेप किया है।
देना बैंक ने संभावित विलय के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किसी बातचीत से इनकार किया है। देना बैंक के CMD अश्वनी कुमार ने यह जानकारी दी।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
एसोचैम ने रविवार को कहा कि नोटबंदी का लघु और मध्यम उद्यमों, ग्रामीण खपत और रोजगार सृजन पर नकारात्मक असर होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
मेगा जॉब-गारंटी प्रोग्राम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का एक अप्रत्याशित और हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में नकदी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए बैंक कम से कम 40 फीसदी नकदी ग्रामीण शाखाओं में भेजें।
डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।
बिजली मंत्री ने राज्यों से कहा है कि वे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले APL ग्राहकों की मांग पर बिजली कनेक्शन मासिक किस्तों यानी EMI पर उपलब्ध कराए।
TRAI ने सोमवार को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने वाले फैसले पर देश के 87% लोग सरकार के साथ हैं।
12 करोड़ ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स अपने सस्ते मोबाइल फोन के जरिये इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल नेटवर्क पर इमेज शेयर करने में कर रहे हैं।
फेसबुक ग्रामीण बाजार पर कब्जा जमाने की तैयारी में है। इसके तहत कंपनी भारत के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में Wi-Fi हॉट-स्पॉट लगाने की तैयारी कर रही है।
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