उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 156 आदिवासी परिवार ऐसे हैं, जिनको कम से कम छह हजार और अधिकतम सवा करोड़ रुपये के बिजली बिल भेजे गए हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस डेढ़ दशक बाद सत्ता में लौटी है और कांग्रेस की इस सफलता में आदिवासी वर्ग की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन, पार्टी के पास एक भी ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है, जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में हो और उसके सहारे वह अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार
आदिवासियों ने यह भी कहा कि सबरीमला मंदिर और इससे जुड़ी जगहों पर जनजातीय समुदायों के कई अधिकार सरकारी अधिकारियों और मंदिर का प्रबंधन करने वाले टीडीबी के अधिकारियों द्वारा छीने जा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पर भगवा दल में शामिल होने का दबाव बना रही है...
बस्ती में कभी कोई काम नहीं हुआ, पीने को पानी तक मुश्किल से मिल पाता है। नहाने के लिए पानी मिल जाए इसके लिए उन्हें कई बार 15 से 30 दिन तक इंतजार करना होता है।
संघ के सूत्रों के मुताबिक, संघ प्रमुख भागवत 30 दिसंबर से उज्जैन में हैं। बीते तीन दिनों में उन्होंने अगल-अलग लोगों से संवाद किया। इस दौरान उनका विशेष जोर सामाजिक समरसता पर रहा।
देश में लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिए मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं। नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि कैशलेस की ओर बढ़े।
#CashlessTransaction: गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) शहर देश की अपनी तरह की पहली कैशलेस टाउनशिप बन गई है।
गुवाहाटी से 32 किमी दूर छोटे से कस्बे में असम की तिवा जनजाति के लोग हर साल एक व्यापारिक मेले का आयोजन करते हैं जिसमें सारा लेन-देन सिर्फ कैशलेस होता है।
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