दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी पूछताछ में शामिल होने ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आप ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार इस तरह दबाव ना बनाये।
इससे पहले, ईडी ने 22 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेजा था। आम आदमी पार्टी (आप) ने अभी हाल में ही दावा किया था कि सीबीआई अगले कुछ दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि जैसे ही कांग्रेस और आप के बीच सीट-बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देने की खबरें आनी शुरू हुईं, ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल को सातवां समन भेज दिया।
जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने अनुमति दी गई और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। जुलाई, 2022 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया है।
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