नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले करीब चार वर्षों में सांसदों के बंगलों की मरम्मत एवं रखरखाव पर 193 करोड़ रूपये खर्च हुए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद सदस्यों के आवासों की मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने कोई सीमा तय नहीं की है।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में सांसदों के बंगलों की मरम्मत एवं रखरखाव पर 193 करोड़ रूपये खर्च हुए। फ्लैट की श्रेणी के अनुरूप ऐसे खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।’’
मंत्री ने कहा कि रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य भवन की वास्तविक स्थिति के आधार पर होता है।
