Highlights
- असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है।
- योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है: ओवैसी
- गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश के हर मदरसे का सर्वे होना चाहिए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फर्जी मदरसों पर सख्त तेवर अख्तियार कर लिया है। सरकार ने अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी की है और सभी जिलों के डीएम को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान करने का फरमान जारी किया है। 25 अक्टूबर तक डीएम सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और इसके बाद फर्जी मदरसों पर ऐक्शन होगा। वहीं, AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे छोटा NRC करार दिया है। ओवैसी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है।
‘मदरसों को टारगेट किया जा रहा है’
इंडिया टीवी से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, ‘अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सर्वे कर रही है तो उसे चाहिए था कि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर और यूपी के बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का सर्वे करवाना चाहिए। लेकिन आप इसकी बजाय आप एक विशेष समुदाय के उन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जिन्हें सरकार से पैसा नहीं मिलता। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है। मुसलमानों का पिछड़ापन मदरसों की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस की गलत सोच की वजह से है।’
‘देश के हर मदरसे का सर्वे होना चाहिए’
ओवैसी ने जहां सर्वे पर सवाल उठाया और कहा कि मदरसों का सर्वे एक तरह से NRC जैसा है, योगी सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है तो इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के हर मदरसे का सर्वे होना चाहिए और योगी सरकार का कदम सराहनीय है। सर्वे पर विवाद शुरू होने के बाद यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बयान दिया कि सरकार की मंशा सकारात्मक है। उन्होंने कहा, ‘मदरसों की पूरी रिपोर्ट, पूरा लेखा-जोखा सरकार के पास होना चाहिए। मदरसों की सही जानकारी हासिल करने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है।’
क्या है योगी सरकार का प्लान?
यूपी के हर जिले के सभी ब्लॉक, ग्राम सभा और नगर पंचायत स्तर पर सर्वे टीम दौरा करेगी और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान करेगी। 10 सितंबर तक हर जिले में सर्वे टीम बन जाएगी। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देनी होगी। सरकार इस सर्वे के जरिए अवैध मदरसों पर लगाम लगाना चाहती है और जानना चाहती है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कैसे होती है, मदरसों में कितने छात्र पढ़ते हैं और उन्हें क्या-क्या पढ़ाया जाता है।
असम के बाद अब यूपी का नंबर?
बता दें कि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है और इस राज्य में अब तक 3 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है। असम की सरकार का आरोप है कि इन मदरसों से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थीं इसलिए ऐक्शन हो रहा है। असम के बाद यूपी की योगी सरकार ऐक्शन में आई है और फर्जी मदरसों की पहचान कर उनका सर्वे करा रही है। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूपी की योगी सरकार भी असम की तरह फर्जी मदरसों पर बुलडोजर चलवाएगी, या कोई अन्य कार्रवाई करेगी।
