नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तहत राज्य में सड़कों का जाल बिछाने, रेल सम्पर्क को बेहतर बनाने, बिजली की स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन के विकास को खास तवज्जो दी गई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत नीति आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित सवा लाख करोड़ रुपए के बिहार पैकेज के तहत राज्य में पटना, भागलपुर और गया मेडिकल कालेज के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
विशेष पैकेज के तहत बिहार को कृषि क्षेत्र के विकास के मद में 3094 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है जिसमें पूसा विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उन्नयन करने के लिए 400 करोड़ रुपए, मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए, खेती जल प्रबंधन के लिए 750 करोड़ रुपए, भंडारण क्षमता के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए, सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नए गोदाम के निर्माण के लिए 214 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। बिहार पैकेज में कई सड़क परियोजनाओं, राजमार्गो के विकास, पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंतर्गत मोकामा खगडि़या खंड के तहत 60 किलोमीटर सड़क को चार लेन में परिवर्तित के लिए 810 करोड़ रुपए और मुंगेर में कुल मिलाकर 18.69 किलोमीटर पुलों के निर्माण के लिए 2361 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के अंतर्गत महेशूघाट..सहरसा..पूर्णिया खंड के तहत 171 किलोमीटर सड़क को दो लेन का बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए, मंझोली चिरकोट खंड के तहत 65 किलोमीटर सड़क के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने नीति आयोग से प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज का विस्तृत ब्यौरा मांगा था।
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