1. You Are At:
  2. Hindi News
  3. महाराष्ट्र
  4. महाराष्ट्र पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है: गृह मंत्री

महाराष्ट्र पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है: गृह मंत्री

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिये लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हुए सरकार को तीन मई तक इन्हें हटाने की चेतावनी दी थी। 

Puneet Saini Edited by: Puneet Saini
Published on: April 19, 2022 15:25 IST
गृह मंत्री दिलीप वलसे- India TV Hindi
Image Source : PTI गृह मंत्री दिलीप वलसे

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को कहा कि तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने संबंधी मनसे की चेतावनी के मद्देनजर राज्य की पुलिस कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिये लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हुए सरकार को तीन मई तक इन्हें हटाने की चेतावनी दी थी। 

पाटिल ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनके रिपोर्ट देने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्री से तीन मई के बाद महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से संबंधित खुफिया जानकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। हम पूरी तरह तैयार हैं और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिये कदम उठा रहे हैं।'

पाटिल ने कहा कि यदि किसी बयान या कार्रवाई से नफरत का माहौल बनता है या समुदायों के बीच शांति भंग होती है, तो संबंधित व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर एक समिति, जिसमें पुलिस अधिकारी और खुफिया अधिकारी शामिल होते हैं, खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्रदान करने का फैसला करती है और एक नेता इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता। 

उन्होंने किसी का नाम लिये बिना कहा कि यह हास्यास्पद है कि राज्य सरकार को बिना बताए केंद्र सरकार कुछ लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। गृह मंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण है। राज्य सरकार अपने सभी लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। खैर, यह केंद्र सरकार का अधिकार है, वे यह (सुरक्षा) प्रदान कर सकते हैं।'