नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का केंद्र सरकार का फैसला मुद्रास्फीति के नजरिये से बेहद सकारात्मक कदम है। दास ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में आ चुकी है लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति अभी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, ‘‘पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम करना मुद्रास्फीति के लिए बेहद सकारात्मक कदम है।’’ उन्होंने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष से जुड़े कारकों की वजह से है और सरकार ने इसे काबू में करने के लिए कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, ‘‘आपूर्ति पक्ष से जुड़े कारकों खासकर दालों एवं खाद्य तेलों पर सरकार ने ध्यान दिया है। और हाल ही में पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क भी कम किया गया है। मुद्रास्फीति के लिहाज से ये सभी अच्छे संकेत हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मोटे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में दिख रही है।’’ हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी भी मुख्य मु्द्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और यह एक नीतिगत चुनौती है। उन्होंने कहा, ‘‘हम मुख्य मुद्रास्फीति की प्रगति पर बेहद करीबी निगाह रखे हुए हैं।’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईंधन मुद्रास्फीति भी अभी ऊंचे स्तर पर है जिस पर आरबीआई की निगरानी बनी हुई है।
तीन नवंबर को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर आम जनता को राहत पहुंचाने की घोषणा की थी। इसके बाद कई अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से स्थानीय शुल्क (मूल्य वर्धित शुल्क-वैट) की दरों में कटौती की जा चुकी है। सबसे ज्यादा कटौती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, कर्नाटक और पुडुचेरी ने की है। इन तीनों राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 13.43 रुपये, 13.35 रुपये और 12.85 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है। डीजल की कीमतों में उक्त तीनों राज्यों में जनता को क्रमश: 19.61 रुपये, 19.49 रुपये और 19.08 रुपये प्रति लीटर की राहत मिली है। ईंधन कीमतों में कटौती से उम्मीद है कि महंगाई दर में नरमी देखने को मिल सकती है।
