Gold ETF या सोने के सिक्के खरीदें? जानें 10 से 20 साल के लिए दोनों में कहां निवेश ज्यादा फायदेमंद
फायदे की खबर | 29 Mar 2025, 10:55 PMगोल्ड ETF (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स) स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसकी कीमत फिजिकल गोल्ड से जुड़ी होती हैं।
गोल्ड ETF (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स) स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसकी कीमत फिजिकल गोल्ड से जुड़ी होती हैं।
15x15x15 के फॉर्मूले में आपको किसी 15% औसत रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में 15 साल तक हर महीने 15,000 रुपये की SIP करानी होगी।
ATM withdrawl charges: 1 मई, 2025 से एटीएम विड्रॉल चार्ज बढ़ने जा रहे हैं। मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 23 रुपये वसूले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।
केयर हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी के एक बयान के अनुसार, "ग्राहकों के दृष्टिकोण से अनसस्टेनेबल डिमांड्स के कारण हमने तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के सभी मैक्स अस्पतालों में कैशलेस क्लेम सेवाएं बंद कर दी हैं।"
आप जिस मकान में रह रहे हैं या आपने हाल ही में जो मकान खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप अपने घर-मकान आदि की रजिस्ट्री आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।
किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत होता है। ये कानून डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण, धोखाधड़ी की रोकथाम और स्वामित्व के आश्वासन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।
सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, "मई के अंत या जून तक, सदस्यों को अपने भविष्य निधि तक पहुंचने में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा।
BHIM 3.0 के साथ आप डैशबोर्ड पर जाकर अपने मासिक खर्च को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे ये पता लगाने में काफी आसानी होगी कि आप कहां, कितना खर्च कर रहे हैं। भीम का अपग्रेडेड वर्जन आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट देगा।
अगर आपने किसी बैंक में अपनी खून-पसीने से कमाए गए पैसों को जमा कर रखा है और वो बैंक बर्बाद हो जाए ऐसे हालातों में आपके पैसों का क्या होगा? ग्राहकों के पैसों को ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षा देने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बना रखे हैं।
दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन योजना तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन के कॉन्सेप्ट पर ही तैयार की गई स्कीम है। दिल्ली सरकार, इस स्कीम के तहत शहर के झुग्गी-झोपड़ी वाले 100 अलग-अलग इलाकों में कुल 100 कैंटीन खोलेगी। यानी एक इलाके में एक कैंटीन खुलेगी।
देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए NPCI 1 अप्रैल, 2025 से यूपीआई के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिस बैंक खाते से आप यूपीआई चला रहे हैं, उस बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से इनएक्टिव है तो ऐसी यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी और आपका यूपीआई नहीं चलेगा।
शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में निवेशक कम समय के लिए निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्कीम होती है जो मूलरूप से डेट में निवेश करती है।
यमुना अथॉरिटी ने 29.76 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 1 bhk फ्लैट के लिए 20.72 लाख रुपये से लेकर 23.37 लाख रुपये तक का बेसिक प्राइस तय किया था। जबकि 54.75 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 1 bhk फ्लैट के लिए 33.05 लाख रुपये और 99.86 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 2 bhk फ्लैट के लिए 45.09 लाख रुपये की कीमत तय की गई थी।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर में अभी तक अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। 12वीं से 15वीं किस्त तक भूमि बीजारोपण, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया है।
अमेरिका का ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास कार्ड प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। हालांकि, उप-राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चितकालीन निवास की गारंटी नहीं मिलती है।
45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी नीचे की कई सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अगर ये खास वर्ग के लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का ऑप्शन नहीं भी चुनते हैं तो उन्हें रेलवे का सिस्टम अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट कर देता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।
दुबई से भारत सोना लाने की फ्री लिमिट में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कस्टम के नियमों के मुताबिक अगर आप पुरुष हैं तो दुबई से अधिकतम 20 ग्राम सोना ही भारत ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
रेल मंत्री ने इसके साथ ही रेलवे की कई बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद साल 2014 तक भारत के रेल नेटवर्क में कुल 125 किमी टनल थे, जबकि 2014 के बाद से लेकर आज तक 460 किमी नई टनल्स बनाई गई हैं।
हरियाणा में सभी महिलाओं को 2100 रुपये की मदद नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। राज्य की जो महिलाएं इन नियम और शर्तों पर खरी उतरेंगी, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ही हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
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